राज्याचा कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटींवर; शेतकरी कर्जमाफीवरून जयंत पाटील यांची सरकारवर टीका

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर विधानसभेत चर्चा करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्याचा कर्जाचा बोजा ४ लाख कोटींवरून ११ लाख कोटींवर गेला असताना शेतकरी कर्जमाफीमध्ये वाढ झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

जयंत पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना त्यांनी राज्याचा कर्जाचा बोजा वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. सरकार पायाभूत सुविधांवर भर देत असले तरी त्यामागे ‘मलाई’ खाण्याचा प्रयत्न असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

‘अर्थसंकल्प हा भ्रमाचा दस्तऐवज’

राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा ‘भ्रमाचा दस्तऐवज’ असल्याचे म्हणत जयंत पाटील यांनी सरकारच्या धोरणांवर हल्ला चढवला. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिला निर्णय शेतकरी कर्जमाफीचा घेतला होता आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती. मात्र सात वर्षांनंतरही परिस्थिती तशीच असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेतकरी कर्जमाफीवर प्रश्नचिन्ह

सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली होती. मात्र सध्याच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचीच घोषणा करण्यात आली आहे. महागाईचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ९ मार्च २०२६ पर्यंत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याचे कर्ज झपाट्याने वाढल्याचा आरोप

जयंत पाटील यांनी राज्याच्या कर्जाच्या आकडेवारीकडेही लक्ष वेधले. २०२१-२२ मध्ये राज्याचे कर्ज सुमारे ५.७६ लाख कोटी रुपये होते, तर आता ते वाढून ११ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. या वाढत्या कर्जामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

घोषणा आणि कृतीमध्ये मोठे अंतर

राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले असले तरी ते अवास्तव असल्याचे पाटील यांनी म्हटले. सध्या राज्याचा विकासदर सुमारे ५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत आहे. ५.५ ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील अनेक वर्षे सातत्याने उच्च विकासदर आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात विकासदर अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने सरकारच्या घोषणा आणि कृतीमध्ये मोठे अंतर असल्याची टीका त्यांनी केली.