युद्ध पेटलं पण शेतकरी वाचला! JNPA बंदरात अडकलेल्या फळ-भाजीपाल्यासाठी सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'
सार
मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जेएनपीए बंदरात अडकलेल्या फळे आणि भाजीपाला निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. यावर तोडगा म्हणून, सरकारने अडकलेल्या कंटेनर्सवरील साठवणूक शुल्कात १००% आणि वीज शुल्कात ८०% सवलत जाहीर करून निर्यातदारांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
मुंबई: मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि भूराजकीय तणावामुळे आखाती देशांकडे (GCC) जाणारी फळे आणि भाजीपाल्याची निर्यात संकटात सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शेतकऱ्यांचे आणि निर्यातदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाद्वारे (JNPA) अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेएनपीए बंदरात अडकून पडलेल्या कंटेनर्सवरील विविध शुल्कांत मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक', काय आहेत सवलती?
निर्यातदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
साठवणूक शुल्क (Storage Charges): अडकलेल्या कंटेनर्सवरील साठवणूक शुल्क १००% माफ करण्यात आले आहे.
विद्युत जोडणी शुल्क (Electricity Charges): शीतगृह (Reefer) कंटेनर्ससाठी लागणाऱ्या वीज शुल्कात ८०% सवलत देण्यात आली आहे.
अतिरिक्त जागा: नवीन जहाज उपलब्ध होईपर्यंत माल सुरक्षित ठेवण्यासाठी टर्मिनलमध्ये अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून दिली आहे.
कालावधी: ही सवलत २८ फेब्रुवारी २०२६ ते १४ मार्च २०२६ या १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू असेल.
शेतकऱ्यांचे २ लाखांचे नुकसान टळणार!
युद्धामुळे जहाजे उपलब्ध नसल्याने प्रति कंटेनर, प्रति आठवडा सुमारे २ लाख रुपयांचा अतिरिक्त दंड आणि खर्च येत होता. सध्या जेएनपीए येथे २५० आणि मुंद्रा बंदरात १५० कंटेनर्स अडकले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्यातदारांना कोट्यवधी रुपयांचा दिलासा मिळणार असून, त्याचा थेट फायदा फळ-भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल.
केंद्र व राज्य सरकारचा समन्वय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, पणन मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि पीयूष गोयल यांच्याकडे या संदर्भात तातडीने पाठपुरावा केला होता. केंद्राने याला सकारात्मक प्रतिसाद देत सीमाशुल्क विभाग आणि बंदर प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महत्त्वाची टीप: ही सवलत प्रामुख्याने २८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलवर असलेल्या आणि ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत नोंदणी झालेल्या कंटेनर्सना लागू असेल.