हायकोर्टाचे फडणवीस सरकारला खडेबोल: जरांगे पाटील अटींचं उल्लंघन करत असतील, तर आंदोलन थांबवायला सांगत का नाही?

मुंबईतील मराठा आरक्षण उपोषणावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. आंदोलनादरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल कोर्टाने सरकारला जबाबदार धरले आणि कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरू असलेल्या उपोषणावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला थेट आणि तिखट सवाल करत फडणवीस सरकारला चांगलंच फटकारलं.

राज्य सरकारकडून दिलेली माहिती आणि हायकोर्टाचे प्रश्न

राज्य सरकारने कोर्टात सांगितले की, गणेशोत्सव काळात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी मोठं आव्हान आहे. तरीही आम्ही समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहोत. शनिवार आणि रविवारसाठी आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली असून, केवळ 5,000 लोकांपुरतीच मर्यादित परवानगी देण्यात आली होती, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर आक्षेप घेतल्यानंतर, कोर्टाने विचारलं, "अर्जावर जरांगे पाटील यांची खरोखर सही आहे का?" यानंतर जरांगे पाटील यांचा अर्ज वाचण्यात आला. अर्जात 'आमरण उपोषण' असा स्पष्ट उल्लेख होता, जो नियमबाह्य असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं.

उल्लंघनाचं सत्र आणि कोर्टाचे खडेबोल

राज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं की, आंदोलकांनी शहरात नियमांचा सर्रास भंग केला आहे. बैलगाड्या शहरात फिरत आहेत, आणि संपूर्ण परिसर "खेळाचं मैदान" झाल्यासारखा वाटतोय. आंदोलक सीएसएमटी स्टेशन, फ्लोरा फाउंटन अशा प्रमुख ठिकाणी पसरले आहेत, आणि आझाद मैदानात तंबू उभारले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने सरकारला थेट विचारलं, “हे सगळं सुरू असताना तुम्ही जरांगे पाटलांना आंदोलन थांबवायला का सांगत नाही?”

हायकोर्टाचं राज्य सरकारला निर्देश, कायद्यानुसार कारवाई करा

राज्य सरकारने कोर्टात स्पष्ट केलं की आंदोलनकर्त्यांनी पूर्वी मान्य केलेल्या अटी आणि नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे पोलीस योग्य ती पावलं उचलतील, असं सांगण्यात आलं. शाळांनी स्वखुशीने सुट्ट्या जाहीर केल्या असून, एका दिव्यांग विद्यार्थ्याला वाहतुकीत अडकल्यामुळे पाच तासांनी माघारी जावं लागलं, अशी माहितीही देण्यात आली.

कोर्टाचा रोखठोक सवाल, आंदोलन हाताबाहेर जातंय; आता सरकार काय करणार?

हायकोर्टाने विचारलं, "जेव्हा अटींचं उल्लंघन स्पष्ट आहे, तेव्हा आंदोलन थांबवण्याचे आदेश सरकार स्वतः का देत नाही?" तसेच कोर्टाने स्पष्ट केलं की, जर आंदोलन नियोजनबद्धपणे नियमभंग करत असेल, तर सरकारने जबाबदारीने पुढे येऊन कारवाई केली पाहिजे.