कच्च्या तेलाची साठवण करण्याची भूमिगत जागा भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भाडेतत्वावर देण्याचा ISPRLचा निर्णय

पाडूर आणि विशाखापट्टणम येथील रिकाम्या जागा भाड्याने देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि ISPRL लवकरच त्यासाठी निविदा मागवणार आहे, असे जैन यांनी गोव्यातील इंडिया एनर्जी वीकच्या निमित्ताने पत्रकारांना सांगितले.

भारत स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (ISPRL) चे व्यवस्थापकीय संचालक एलआर जैन यांनी भूमिगत गुहांमधील उपलब्ध क्षमता भरण्यासाठी सुमारे 1 दशलक्ष टन रिक्त असलेली धोरणात्मक कच्च्या तेलाची साठवण क्षमता भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या भूमिगत गुहांमधील रिक्त क्षमता भरण्यासाठी सरकारने 2023-24 सालसाठी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

ISPRL या पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या व्यवस्थापनाने भारताच्या आपत्कालीन वापरासाठी एकूण 5.33 दशलक्ष टन तेल साठवण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम आणि कर्नाटकातील मंगळूर आणि पडूर येथे कच्च्या तेलासाठी भूमिगत स्टोरेज बांधले आहेत.

अबु धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) ने पाडूर रिझर्व्ह येथील 2.5 दशलक्ष टनांपैकी 1.25 दशलक्ष टन आणि मंगलोर येथील 1.5 दशलक्ष टनांपैकी 0.75 दशलक्ष टन भाडेतत्वावर घेतले आहेत. पाडूर येथे उर्वरित 1.25 दशलक्ष टन भरले, तर मंगळुरू रिझर्व्हमध्ये 0.75 दशलक्ष टन क्षमता रिक्त आहे. विशाखापट्टणम रिझर्व्हमध्ये, सुमारे 0.25 दशलक्ष टन क्षमता रिक्त आहे.

आता पाडूर आणि विशाखापट्टणम येथील रिकाम्या जागा भाड्याने देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि ISPRL लवकरच त्यासाठी निविदा मागवणार आहे, असे जैन यांनी गोव्यातील इंडिया एनर्जी वीकच्या निमित्ताने पत्रकारांना सांगितले.

जरी भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या कंपन्या या सुविधेचा वापर त्यांचे कच्चे तेल साठवण्यासाठी आणि त्या प्रमाणात व्यापार करण्यासाठी करू शकतात, तरीही आणीबाणीच्या परिस्थितीत धोरणात्मक साठ्यांमध्ये साठवलेल्या कच्च्या तेलावर वापरण्याचा पहिला अधिकार भारताने राखून ठेवलेला आहे.

सध्या, धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्याचा दुसऱ्या टप्पा गाठण्यासाठी भूसंपादन केले जात आहे.भारताची सध्याची धोरणात्मक पेट्रोलियम राखीव क्षमता देशातील तेलाची मागणी सुमारे 9.5 दिवस पूर्ण करू शकते. दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर. ही क्षमता 11.5 दिवसांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

भारत कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि 85 टक्क्यांहून अधिक गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. आयात होणाऱ्या क्रूडवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिल्यामुळे, कोणत्याही पुरवठ्यातील व्यत्यय कमी करण्यासाठी भारत आपला धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा वाढविण्याचा विचार करत आहे.

आणखी वाचा -