Flood Relief GR Maharashtra 2025: पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारकडून दिलासा! आर्थिक मदतीचा GR जाहीर, जाणून घ्या कोणाला किती मिळणार?

Flood Relief GR Maharashtra 2025: राज्य सरकारने जून ते सप्टेंबर 2025 मधील पूरग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत पॅकेजचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या पॅकेजमध्ये शेती, जनावरे आणि जीवितहानीसाठी नुकसान भरपाईचा समावेश आहे.  

पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारकडून दिलासा!

मुंबई: जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे हजारो शेतकरी आणि नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठ्या आर्थिक मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. आता या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीचा शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

तथापि, या GR मध्ये नांदेड जिल्ह्याचा समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांत आणि स्थानिक प्रशासनात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ही चूक प्रशासकीय आहे की अन्य काही कारण, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. 

मृत्यू व अपंगत्वासाठी भरपाई किती?

मृत्यू झाल्यास: पीडितांच्या कुटुंबियांना ₹4 लाख

गंभीर अपंगत्व: ₹74,000 ते ₹2.5 लाख पर्यंत

जखमी व्यक्तींसाठी: वैद्यकीय आधारावर वेगवेगळ्या स्वरूपाची मदत 

शेती आणि पिकांच्या नुकसानीवर किती मदत मिळेल?

पिकांचे नुकसान:

₹18,500 ते ₹32,500 प्रति हेक्टर

जमीन वाहून गेल्यास:

₹47,000 प्रति हेक्टर

शेतीपूरक घटकांचे नुकसान (गोठे, झोपड्या, विहिरी इ.):

त्यानुसार भरपाईची रक्कम निश्चित 

जनावरांच्या नुकसानीवर दिलासा पॅकेज

दुधाळ जनावर: ₹37,500

ओढकाम जनावर: ₹32,000

लहान जनावर: ₹20,000

मेंढी/शेळी: ₹4,000

कोंबडी (प्रत्येकी): ₹100 

शेतकऱ्यांना थेट खात्यात मदत, बियाणे, खते खरेदीसाठी रक्कम मंजूर

रब्बी हंगामासाठी मदत: ₹10,000 प्रति हेक्टर (अधिकतम 3 हेक्टर)

मनरेगामार्फत लागवडीसाठी मदत: ₹3 लाख प्रति हेक्टरपर्यंत याशिवाय

जमीन महसुलात सवलत

कर्ज पुनर्गठन व वसुली स्थगिती

वीज बिल माफी

विद्यार्थ्यांना परीक्षा व शैक्षणिक शुल्क माफी

पायाभूत सुविधांसाठी 10,000 कोटींचा विशेष निधी मंजूर

राज्यात पूरामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त भागांतील रस्ते, पूल, जलसंपदा व वीज सुविधा दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने 10,000 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. हा निधी ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि ऊर्जा विभागांमार्फत वापरला जाणार आहे. 

तुमचं नाव यादीत आहे का?

हा शासन निर्णय तुमच्यासाठी लागू आहे का, यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून अधिकृत यादी व माहिती तपासणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी वेळ न दवडता अर्ज प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, हीच विनंती.