तलाठ्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सरकारचा डिजिटल लगाम!, नवीन नियमावली लवकरच लागू; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र सरकारने महसूल विभागाच्या कामकाजात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तलाठ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांचे काम आता ऑनलाइन तपासले जाणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गैरव्यवहार रोखले जातील.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी

मुंबई: महसूल विभागाच्या कामकाजात मोठ्या बदलाची तयारी सुरू झाली आहे. तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या कामावर आता डिजिटल नियंत्रण ठेवले जाणार असून, राज्य सरकारने ऑनलाइन दप्तर तपासणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सेवा पंधरवड्यात ही प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे. संगणकीकरणामुळे महसूल खात्याचे कामकाज सुलभ झाले असले तरी, यामुळे पारंपरिक दप्तर तपासणीची पद्धत झाकोळली गेली. परिणामी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण सैलावले आणि अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार व गोंधळ वाढले. 

दप्तर तपासणी म्हणजे नेमकं काय?

दप्तर तपासणी ही महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयांची शिस्तबद्ध पडताळणी असते. वारस नोंद, फेरफार, हक्क हस्तांतरण, गायरानवरील अतिक्रमण, क्षेत्रफळ दुरुस्ती यांसारख्या विषयांवर निर्णय देताना अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले का, हे पाहण्यासाठी ही तपासणी महत्त्वाची असते. 2012 पूर्वी ही प्रक्रिया नियमित व काटेकोरपणे केली जायची. मात्र, संगणकीकरणानंतर ती हळूहळू दुर्लक्षित झाली. 

संगणकीकरणानंतर काय गडबड झाली?

ऑनलाइन तपासणीची तरतूद होती, पण ती बंधनकारक नव्हती. यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांनी तपासणी टाळून कामकाज चालवलं. पुणे जिल्ह्यात महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचं समोर आलं. तक्रारी वाढल्यानंतर नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीने 2020 ते 2025 दरम्यानचे 38,000 पेक्षा जास्त आदेश तपासले. यातील 4,500 आदेशांची फाईल मागवून फेरतपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. 

नवीन ऑनलाइन प्रणाली कशी असेल?

राज्य सरकारने तयार केलेल्या या नवीन प्रणालीमध्ये

तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचं काम नियमितपणे तपासलं जाईल.

यादृच्छिक पद्धतीने प्रकरणांची निवड होईल.

तपासणीनंतर डिजिटल नोंद तयार होईल.

तपासणीचा संपूर्ण डेटा राज्यस्तरीय डॅशबोर्डवर उपलब्ध राहील.

फायदे काय असतील?

पारदर्शकता वाढेल

निर्णयांची गुणवत्ता सुधारेल

जबाबदारी निश्चित होईल

गैरव्यवहार रोखले जातील