
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील विविध केंद्र सरकार प्रायोजित योजना प्रभावीपणे राबवण्यात विभागाचे अधिकारी अपयशी ठरल्याबद्दल ही नाराजी व्यक्त केली गेली. ही नाराजी शुक्रवारी सह्याद्री येथे झालेल्या आढावा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. मात्र, या बैठकीस उपमुख्यमंत्री शिंदे उपस्थित नव्हते.
नाराजीचं कारण – अमृत 2.0 योजनेतील विलंब
नगरविकास विभागांतर्गत असलेल्या अमृत 2.0 योजनेत मोठ्या प्रमाणात विलंब झाल्यामुळे फडणवीस नाराज झाले आहेत. या योजनेतील सर्व प्रकल्प निश्चित मुदतीत पूर्ण व्हायला हवेत आणि केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचा पूर्ण वापर करून ते 31 मार्च 2026 पूर्वी पूर्ण करावेत, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. अमृत 2.0 अंतर्गत राज्याला तब्बल 9 हजार कोटी रुपयांचा हिस्सा आहे. 2021 मध्ये सुरू झालेली योजना 2026 मध्ये संपणार असून प्रक्रियेत गती न आल्याने मुख्यमंत्री नाराज झाले आहेत. सूत्रांनुसार, ही नाराजी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विरोधात नसून, योजना राबवण्यास अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात आहे.
मिशन मोडवर कामे पूर्ण करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 31 मार्च 2026 पूर्वी नागरी भागातील सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अमृत योजनेतून पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, हरित उद्याने आणि सरोवर पुनरुज्जीवनासाठी निधी दिला जातो. या कामांमुळे नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, त्यामुळे सर्व प्रकल्प ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच प्रशासकीय मान्यता व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जबाबदारी वेळेत पार पाडण्याचेही आदेश देण्यात आले.
‘वॉर रुम’ बैठकीतील निर्देश
‘वॉर रुम’ बैठकीत बोलताना फडणवीस यांनी प्रकल्पांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी परवानग्या वेळेत मिळाव्यात, असे स्पष्ट केले. पहिल्या टप्प्याची कामे सुरू करतानाच पुढील टप्प्यासाठी परवानगी मिळवावी, असा सल्ला अधिकाऱ्यांना दिला.
आरोग्य क्षेत्रातील योजना आणि अपेक्षा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ‘हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ ची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वाढत्या लोकसंख्येनुसार डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाचा अभ्यास करावा, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली. तसेच नर्सिंग कॉलेजना पायाभूत सुविधा तपासूनच परवानगी द्यावी आणि मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी धोरण आखावं, अशी सूचना करण्यात आली.