जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी सर्व शंकास्पद दाखल्यांची यादी तयार करून तहसीलदारांकडे सुपूर्त करतील.
तहसीलदार ही नोंदी तपासून, रद्द करण्याचा निर्णय घेतील.
रद्द झालेली प्रमाणपत्रे 7 दिवसांच्या आत संबंधितांनी तहसील कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे.
न दिल्यास, पोलीस कारवाईद्वारे ती जप्त करण्यात येणार आहेत.