नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकार मालामाल; जीएसटी संकलनात दुसरा सर्वात मोठा विक्रम

दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारची तिजोरीत चांगलीच भर पडली आहे. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी ही आनंदाची बातमी सरकारने आकडेवारीसह जाहीर केली आहे. मार्च महिन्यात जवळपास 1.78 लाख कोटी रुपये एवढे जीएसटी संकलन झाले असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात अकरा टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आत्तापर्यंतचे दुसरे सर्वात मोठे जीएसटी संकलन :

अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च 2023 च्या तुलनेत मार्च 2024 च्या GST संकलनात 11.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मासिक आधारावर, 1.78 लाख कोटी रुपयांचा हा आकडा आजपर्यंतचा दुसरा उच्चांक ठरला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षाबद्दल बोलायचे झाल्यास, 23-24 मध्ये एकूण 20.14 लाख कोटी रुपयांचे GST संकलन झाले आहे, हा आकडा 22-23 च्या तुलनेत 11.7 टक्के अधिक आहे.

मार्च महिन्यात इतका GST महसूल:

सरकारी आकडेवारी वर नजर टाकली असता, मार्च महिन्यातील रिफंडवरील निव्वळ जीएसटी महसूल 1.65 लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात 18.4 टक्के वाढ झाली आहे. जर आपण संपूर्ण आर्थिक वर्षातील मासिक आधारावर सरासरी जीएसटी संकलन लक्षात घेतले असता 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 1.68 लाख कोटी रुपये आहे, जे गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1.5 लाख कोटी रुपये एवढेच होते.

आजपर्यंतची सर्वात मोठे जीएसटी संकलन केव्हा झाले ?

गेल्या वर्षी एप्रिल 2023 मध्ये होते. त्यावेळी जीएसटीच्या माध्यमातून १.८७ लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत पोहोचले होते.त्यामुळे यंदाच्या वर्षी देखील एवढ्याच मोठ्या प्रमाणात संकलन झाले असल्याने हा दुसरा मोठा विक्रम मानला जात आहे.

मार्च 2024 च्या जीएसटी संकलनामध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच CGST 34,532 कोटी रुपये, राज्य वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच SGST 43,746 कोटी रुपये,तर एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच IGST 87,947 कोटी रुपये संकलन झाले आहे.

2017 मध्ये GST लागू करण्यात आला :

जुन्या कर प्रणाली बदलून 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर देशातील ही सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जात आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सहा वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमुळे देशातील लोकांवरील कराचा बोजा कमी होण्यास मदत झाली आहे.

आणखी वाचा :

अबकारी धोरण प्रकरण : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

'निवडणूक रोख्यांचा विरोध करणाऱ्यांना लवकरच पश्चाताप होईल', पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल