श्वेतपत्रिका म्हणजे काय? UPA सरकारचा आर्थिक गैरकारभार जनतेसमोर आणणार मोदी सरकार

White Paper On Upa-Era Economy : केंद्र सरकार श्वेतपत्रिकेद्वारे UPA सरकारच्या आर्थिक गैरकारभाराची माहिती देणार आहे. यासोबतच UPA सरकारने योग्य निर्णय घेतले असते तर किती फायदे झाले असते, हेही सांगण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. 

White Paper On Upa-Era Economy : लोकसभा निवडणूक 2024 (Lok Sabha Election 2024) पूर्वी केंद्र सरकार विरोधकांना कोंडीमध्ये पकडण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार श्वेतपत्रिका सादर करणार आहे. त्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी एका दिवसाकरिता वाढवण्यातही आला आहे. 

केंद्र सरकार UPA सरकारच्या (UPA Government) काळामध्ये झालेल्या आर्थिक गैर - व्यवस्थापनाबाबत श्वेतपत्रिका सादर करणार असल्याची माहिती आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार,“श्वेतपत्रिकेमध्ये (White Paper On Upa-Era Economy) देशाच्या आर्थिक स्थिती आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या वाईट परिणामांचा तपशील सांगण्यात येईल. सोबतच त्यावेळेस योग्य पावले उचलली गेली असती तर देशाला किती फायदा झाला असता, हे देखील सांगण्यात येणार आहे”, असे म्हटले जात आहे.

श्वेतपत्रिका सादर करण्याकरिता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी एका दिवसासाठी वाढवण्यात आला आहे. यादरम्यान निवृत्त होणाऱ्या राज्यसभेच्या 56 सदस्यांनाही निरोप देण्यात येणार आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी म्हटले की, केंद्र सरकार लवकरच संसदेमध्ये श्वेतपत्रिका सादर करणार आहे.

आपण 10 वर्षे गमावली - निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी म्हटले की, मागील सरकारने केलेल्या गैरकारभाराच्या गोष्टींचा श्वेतपत्रिकेमध्ये (White Paper On Upa-Era Economy) खुलासा होणार आहे. सोबतच UPA सरकारने योग्य निर्णय घेतले असते तर अर्थव्यवस्थेला किती फायदे झाले असते, याबाबतही माहिती सांगण्यात येणार आहे. सीतारमण पुढे असेही म्हणाल्या की, "आम्ही 10 वर्षे गमावली. खाणींपासून ते बँकांपर्यंत, अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये समस्या होत्या."

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी पुढे असेही म्हटले की, "सरकारने यापूर्वी श्वेतपत्रिका आणली नाही, कारण लोकांचा त्यावरील व संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ नये, अशी आमची भावना होती. पंतप्रधानांनी सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था पूर्ववत केली. याच कारणामुळे श्वेतपत्रिका यापूर्वी आणण्यात आली नाही".

दरम्यान, 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले होते की, श्वेतपत्रिकेद्वारे (White Paper On Upa-Era Economy) वर्ष 2014मध्ये देश कुठे होता आणि आता कुठे आहे? यासंदर्भातील स्थिती सर्वांसमोर आणली जाईल.

श्वेतपत्रिका म्हणजे काय?

श्वेतपत्रिका म्हणजे सरकारद्वारे जारी केलेले एक प्रकारे अधिकृत विधानच मानले जाते. यामध्ये एखाद्या मोठ्या मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येते. श्वेतपत्रिका संसदेच्या पटलावर ठेवली जाते. साधारणतः सरकारच्या कोणत्याही कार्यक्रमाबाबत श्वेतपत्रिका (White Paper On Upa-Era Economy) काढण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जाते. सरकार योग्य माहिती देत ​​नसल्याचे विरोधकांना वाटत असल्यास श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी केली जाते. कारण श्वेतपत्रिकेमध्ये सत्यच मांडले जाते, असे मानले जाते.

श्वेतपत्रिकेचा इतिहास

वर्ष 1922मध्ये ब्रिटनमध्ये श्वेतपत्रिका सादर करण्याची सुरुवात झाली होती. युकेचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी संसदेमध्ये पहिल्यांदाच दंगलीबाबतची माहिती देण्यासाठी श्वेतपत्रिका सादर केली होती. एखाद्या विषयाची उपलब्ध असलेली माहिती श्वेतपत्रिकेमध्ये दिली जाते. कोणत्याही विषयावर श्वेतपत्रिका जारी केली जाऊ शकते. यामध्ये वस्तुस्थितीसह संबंधित विषयातील सर्व बाबींची माहिती सादर केली जाते. श्वेतपत्रिका केवळ सरकारच नव्हे तर कंपन्या देखील सादर करू शकतात.

मोदी सरकार श्वेतपत्रिका का आणत आहेत?

गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रामध्ये भाजप सरकार सत्तेमध्ये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये UPA सरकारच्या 10 वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक निर्णयांबाबतची श्वेतपत्रिका मोदी सरकार आता का आणत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याचे कारण लोकसभा निवडणूक 2024 असल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान 17व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 रोजी संपत आहे.

काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आताच्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारचा (NDA Government) ट्रॅक रेकॉर्ड प्रभावीशाली दिसत आहे. पुढील 3 वर्षांमध्ये देश 5 ट्रिलियन डॉलरच्या GDPसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अशाच पद्धतीने प्रगती होत राहिल्यास भारताची अर्थव्यवस्था वर्ष 2030पर्यंत 7 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत देश जगामध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे.

आणखी वाचा

VIDEO : ‘काँग्रेसच्या पडझडीने आनंद होत नाही’, राज्यसभेत PM मोदींचा मल्लिकार्जुन खर्गेंना चिमटा

संतापजनक! मित्रानेच मैत्रिणीवर केला बलात्कार; आठवडाभर केला छळ, अंगावर ओतायचा गरम डाळ

MP Harda Factory Blast : फटाके कारखान्याच्या मालकासह तिघांना अटक, स्फोटामध्ये 11 जणांचा मृत्यू

Share this article