कर्नाटकातील मंदिरांकडून वसूल केला जाणार 10 टक्के टॅक्स, काँग्रेस सरकारच्या निर्णयानंतर BJP ने दिली संतप्त प्रतिक्रिया
कर्नाटकात एक कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणाऱ्या मंदिरांकडून 10 टक्के टॅक्स वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भाजपने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
Tax on Temples in Karnataka : कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारवर भाजपने (BJP) हल्लाबोल केला आहे. सरकारने बुधवारी (21 फेब्रुवारी) 'कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एंडोमेंट बिल 2024' मंजूर केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भाजपने सिद्धरामय्या (Karnakata CM Siddaramaiah) यांच्या सरकारला 'हिंदू विरोधी' असल्याचे म्हटले आहे.
नक्की काय आहे विधेयक?
कर्नाटकात एक कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या मंदिरांकडून 10 टक्के टॅक्स वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय ज्या मंदिरांचे उत्पन्न 10 लाख ते एक कोटी रुपयांदरम्यान असेल त्यांच्याकडून पाच टक्के टॅक्स वसूल केला जाणार आहे.
कर्नाटक सरकारच्या मंदिरांकडून टॅक्स वसूल करण्याच्या निर्णयावरुन स्थानिक भाजप अध्यक्ष विजयेंद्र येडियुरप्पा यांनी म्हटले की, सिद्धरमय्या सरकार हिंदू विरोधी धोरणाचा अवलंब करून आपला रिकामा झालेला खजिना भरू पाहत आहे.
भाजपचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
सोशल मीडियावरील प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर विजयेंद्र येडियुरप्पा (Yediyurappa Vijayendra) यांनी म्हटले की, "काँग्रेस सरकार राज्यात सातत्याने हिंदू विरोधी धोरणाचा अवलंब करत आहे. काँग्रेस आता हिंदू मंदिरांच्या महसूलावरही नजर ठेवून आहे. याशिवाय फक्त हिंदू मंदिरेच का निशाण्यावर आहेत? अन्य धर्मांना का टार्गेट करत नाही" असा सवालही येडियुरप्पा यांनी उपस्थितीत केला आहे.
कर्नाटक सरकारमधील मंत्र्यांनी भाजपला दिले उत्तर
भाजप नेत्याच्या प्रश्नांवर काँग्रेस नेते आणि कर्नाटक सरकारमधील मंत्री रामलिंगा रेड्डी (Ramalinga Reddy) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. रेड्डी यांनी म्हटले की, भाजप काँग्रेसला हिंदू विरोधी म्हणत राजकीय फायदा घेत आहेत. काँग्रेसने वर्षानुवर्षे सातत्याने मंदिर आणि हिंदू हिताचे रक्षण केले आहे." याशिवाय काँग्रेस नेहमीच हिंदू धर्माचे खरे समर्थक असल्याचे मानतात असेही रेड्डी यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा :
शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराचा मारा केल्याने AIMIM नेते असदुद्दीन ओवैसी यांचा भाजपवर हल्लाबोल, म्हणाले....
कॉटन कँडीमुळे आरोग्याला कॅन्सरचा धोका, पद्दुचेरीनंतर तमिळनाडू सरकारने घातली विक्रीवर बंदी