Supreme Court :केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक प्रणालीवर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

केंद्र सरकारनं सोशल मीडियावरील कंटेटवर नजर ठेवण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टानं त्यावर स्थगिती आणली आहे.

दिल्ली : केंद्राने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिटला "फेक न्यूजच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी" अधिसूचना दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधिसूचनेला विराम दिला आहे.केंद्र सरकारनं सोशल मीडियावरील कंटेटवर नजर ठेवण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टानं त्यावर स्थगिती आणली आहे.

या युनिटच्या स्थापनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती.त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.त्यावर भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले आहे.

स्टँड-अप कॉमिक कुणाल कामरा आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि केंद्राला फॅक्ट चेक युनिटला सूचित करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश मागितले होते. केंद्राने गेल्या वर्षी माहिती तंत्रज्ञान नियम,२०२१ मध्ये काही सुधारित नियमांनुसार केंद्र सरकारला फॅक्ट चेक युनिट नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. या युनिटला केंद्र सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित कोणतीही बातमी 'बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी' म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार असणार आहे.

सोशल मीडिया वेबसाइट्स आणि न्यूज वेबसाइट्स थेट इंटरमीडिएटरीजच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे याचा अर्थ ज्या बातमीला खोटं म्हणून सांगितलं जाईल तिला इंटरनेटवरून काढलं जाऊ शकतं यात काही शंका नाही.तसेच याचिकाकर्त्यांनी सेन्सॉरशिपबद्दल देखील चिंता व्यक्त केली होती. म्हटले होते की, नवीन नियमानुसार नागरिकांना सोशल मीडियावर मुक्तपणे व्यक्त होता येणार नाही. तसेच एखादी आक्षेपार्य पोस्ट आढळ्यास ती काढून टाकण्यात येईल त्यामुळे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे कार्य असल्याचे कामरा यांनी सांगितले.

आणखी वाचा :