विकसित भारत मेसेजसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, WhatsApp ला मेसेज न पाठवण्याचे दिले आदेश

लोकसभा निवडणुकीआधी इलेक्ट्रॉनिक्स माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपवर विकासशील भारत मेसेज पाठवण्यासंदर्भात बंदी घातली आहे.

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक्स माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला व्हॉट्सअ‍ॅपवर (WhatsApp) विकासशील भारत संदर्भातील मेसेज पाठवण्यावर बंदी घातली आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) या प्रकरणासंबंधित तत्काळ MeitY कडून रिपोर्ट मागितला आहे. निवडणूक आयोगाकडे अशा तक्रारी आल्या होत्या की, सार्वत्रिक निवडणूकीची घोषणा आणि आचार संहिता लागू झाल्यानंतरही नागरिकांच्या फोनवर विकसित भारतसंदर्भातील मेसेज पाठवले जात आहेत.

MeitY आयोगाला सांगण्यात आले होते की, विकसित भारतासंदर्भातील पत्रे आचार संहिता लागू होण्याआधीच पाठवण्यात आले होते. याशिवाय काही तांत्रिक समस्येमुळे नागरिकांना उशिराने विकासशील भारतासंदर्भातील पत्राचा मेसेज आला असेल.

विकसित भारत संपर्कचे पत्र लाखो नागरिकांपर्यंत पोहोचले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) एका पत्रासह विकसित भारत संपर्काबद्दलचा व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज लाखो भारतीयांपर्यंत पोहोचला गेला आहे. यावरुन विरोधी पक्षांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या विकसित भारत संपर्क पत्राला आचार संहितेचे उल्लंन असल्याचे म्हटले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजमध्ये नागरिकांना शासकीय योजनांवर प्रतिक्रिया आणि सल्ले मागितले होते.

याशिवाय व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक पीडीएफ देखील पाठवण्यात आली होती. या पीडीएफमध्ये पंतप्रधान आवास योजना, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजनासारख्या शासकीय योजनांचा उल्लेख करण्यात आला होता. खरंतर, देशातील नागरिकांकडे याआधीच शासकीय योजनांबद्दल सल्ले मागितले होते.

व्हॉट्सअ‍ॅपवरील मेसेज संपूर्ण जगभरात व्हायरल
व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात आणि ब्रिटेनमधील नॉन-भारतीयांना देखील मिळाला आहे. यावर काँग्रेसने म्हटले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेसेजसह पाठवण्यात आलेली पीडीएफ फाइल ही राजकीय प्रचार आहे."

आणखी वाचा :