पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी ही बातमी वाचा! लाखो वाहनधारकांवर होऊ शकतो परिणाम

तुमच्या गाडीचा इन्शुरन्स नसेल तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही? सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका मोठ्या सल्ल्याने कोट्यवधी वाहन मालकांची चिंता वाढवली आहे. जाणून घ्या 'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल' या नियमामुळे तुमच्या ड्रायव्हिंगवर काय परिणाम होऊ शकतो.

नवी दिल्ली: देशातल्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या अर्ध्याहून अधिक गाड्यांकडे वैध इन्शुरन्स (विमा) नाही, यावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. रस्ते सुरक्षा आणि अपघातग्रस्तांचे हक्क हे राज्यघटनेच्या कलम २१ ('जगण्याचा हक्क') शी जोडत, कोर्टाने 'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल' (विमा नाही, तर इंधन नाही) हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.

पेट्रोल पंपांवर कडक तपासणी: डिजिटल ट्रॅकिंगचा नवा प्लॅन

संसदीय समितीच्या रिपोर्टनुसार, देशातील सुमारे ३० कोटी गाड्यांपैकी ५६% (म्हणजे जवळपास १६.५४ कोटी) गाड्या वैध इन्शुरन्सशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोर्टाने रस्ते वाहतूक मंत्रालय (MoRTH) आणि IRDAI यांना कडक पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत:

• इंधन देण्यास नकार: पेट्रोल पंपांवर एक अशी डिजिटल सिस्टीम तयार केली जाईल, ज्यामुळे गाडीचा इन्शुरन्स वैध असेल तरच त्यात पेट्रोल किंवा डिझेल भरता येईल.
• ANPR कॅमेऱ्यांद्वारे मॅपिंग: रस्त्यांवर आणि हायवेंवर लावलेले ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेरे आता इन्शुरन्स डेटाबेस आणि 'VAHAN' पोर्टलशी जोडले जातील.
• जागेवरच चालान: पोलिसांना असे मोबाईल ॲप्स आणि हँडहेल्ड डिव्हाइस दिले जातील, ज्याद्वारे ते जागेवरच गाडीचा इन्शुरन्स स्टेटस तपासू शकतील आणि चालान कापू शकतील.

नवीन गाड्यांसाठी नियम बदलला: कव्हरेजची मुदत वाढली

२०१८ मध्ये लागू केलेल्या तीन आणि पाच वर्षांच्या नियमांचा आढावा घेत कोर्टाने नवीन गाड्यांसाठी अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर इन्शुरन्सची मुदत एका वर्षाने वाढवली आहे. आता नवीन कारसाठी ही मुदत चार वर्षे आणि दुचाकींसाठी सहा वर्षे अनिवार्य असेल.

'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल' कसं काम करणार?

सुप्रीम कोर्टाने सुचवलं आहे की, पेट्रोल पंपांवर अशी डिजिटल यंत्रणा विकसित करावी, जी गाडीचा इन्शुरन्स स्टेटस 'VAHAN' पोर्टल आणि इन्शुरन्स डेटाबेसवरून तपासू शकेल. जर इन्शुरन्स वैध नसेल, तर त्या गाडीत इंधन भरण्यास मनाई केली जाईल. कोर्टाने ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांना इन्शुरन्स डेटाबेसशी जोडण्यास आणि पोलिसांना जागेवरच इन्शुरन्स तपासण्यासाठी डिजिटल उपकरणं देण्यासही सांगितलं आहे.

१४ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आणि चार-स्तरीय सुधारणा

सुप्रीम कोर्टाने मोटर इन्शुरन्स सोपा करण्यासाठी चार-स्तरीय प्रणालीला (अनिवार्य थर्ड-पार्टी, ऐच्छिक पॅसेंजर कव्हर, पर्सनल ॲक्सिडेंट कव्हर आणि ऑन-डॅमेज कव्हर) पाठिंबा दिला आहे. तेलंगणा हायकोर्टाचा १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाईचा निर्णय कायम ठेवत, कोर्टाने सर्व संबंधित एजन्सींना १४ ऑगस्टपर्यंत अनुपालन अहवाल (compliance report) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.