
मुंबई : देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या मोफत UPI (Unified Payments Interface) पेमेंटबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत Payment and Settlement Systems Act मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक सादर केले आहे. याद्वारे भविष्यात काही युपीआय (UPI) व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या या विधेयकानुसार, सरकारला आवश्यक वाटल्यास भविष्यात काही युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करता केला जाण्याची शक्यता आहे. माध्यमांमधील वृत्तांनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त युपीआय व्यवहारांवर 0.3% ते 0.5% एमडीआर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा शुल्क वार्षिक 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहक किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
Merchant Discount Rate (MDR) म्हणजे डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना दिले जाणारे शुल्क. सध्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना हा शुल्क भरावा लागतो. पण आतापर्यंत कोणत्याही युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्यात आलेला नाहीये.
डिजिटल पेमेंट उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नसल्यामुळे त्यांना उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान, पेमेंटसाठी पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये गुंतवणूक करणे कठीण जात आहे. मोठ्या व्यवहारांवर मर्यादित एमडीआर लागू केल्यास डिजिटल पेमेंटची प्रोसेस अधिक सक्षम होण्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सध्या हा प्रस्ताव केवळ कायदेशीर तरतुदीपुरताच मर्यादित आहे. एमडीआर लागू करायचा की नाही, किती दराने लागू करायचा आणि तो नेमका कधी लागू होईल, याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी युपीआय व्यवहारांवर कोणताही शुक्ल आकारला जाणार नाहीये.