
ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत ठेवू नये, अशी मागणी संजय निरुपम यांनी केली. गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांत सुमारे 85 टक्के गैरमराठी चालकांनी कामचलाऊ मराठी शिकून प्रमाणपत्र मिळवल्याचा दावा त्यांनी केला. उर्वरित 10-15 टक्के चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी मराठी शिकवणारी केंद्रे वाढवावीत, असेही त्यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवश्यकतेनुसार मुदत वाढवण्याची घोषणा केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. राहुल गांधी यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावरही निरुपम यांनी प्रतिक्रिया दिली. महायुती सरकार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील समस्या सोडवण्यास सक्षम असून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देईल, असे ते म्हणाले. हिजाबबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचे निरुपम यांनी स्वागत केले. धार्मिक परंपरांचे पालन घर किंवा धार्मिक स्थळी व्हावे; शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक व्यवस्थेला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.