कतारच्या तुरुंगातून आठ पैकी सात माजी नौसैनिक भारतात परतले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मानले आभार (Watch Video)

भारताचे आठ माजी नौसैनिक मायदेशीर परतले आहेत. या नौसैनिकांना कतारमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

Qatar frees eight Navy veterans, seven back in India : भारतातील आठ माजी नौसैनिक मायदेशी परतले आहेत. खरंतर या नौसैनिकांना कतारमध्ये (Qatar) फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आता आठपैकी सात माजी नौसैनिक भारतात परतले आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, "भारत सरकारकडून कतारच्या ताब्यात असलेल्या आठ भारतातील माजी नौसैनिकांची सुटका करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आठपैकी सातजण मायदेशी परतले आहेत. आम्ही कतारच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत करतो ज्यामुळे माजी नौसिकांची सुटका करणे शक्य झाले."

कतारमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या माजी नौसैनिकांना तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. याच आठ माजी नौसैनिकांची आता सुटका करण्यात आली आहे. यापैकी सात जण तुरुंगात राहिल्यानंतर भारतात परतले आहेत.

माजी नौसैनिकांनी मायदेशी परतल्यानंतर व्यक्त केला आनंद
एका माजी नौसैनिकाने म्हटले की, "आम्ही अत्यंत आनंदित आहोत. आम्ही भारतात सुरक्षितरित्या परतलो आहोत. निश्चितपणे आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे (PM Narendra Modi) आभार मानतो. कारण पंतप्रधानांच्या व्यक्तिगत हस्तक्षेपामुळे सर्वकाही शक्य झाले आहे." याशिवाय भारतात परतल्यानंतर माजी नौसैनिकांनी 'भारत माता की जय' च्या घोषणाही केल्या.

पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपाशिवाय काहीही शक्य नाही- माजी नौसैनिक
कतारहून परतलेल्या एका माजी नौसैनिकांनी म्हटले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्तक्षेपाशिवाय आम्ही भारतात परतणे शक्य नव्हते. याशिवाय भारत सरकारच्या प्रयत्नामुळेच सर्वकाही शक्य झाले आहे. आम्हाला भारतात परतण्यासाठी 18 महिन्यांची वाट पाहावी लागली. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भारत सरकारचे आभार मानतो.”

नक्की काय घडले होते?
अलदहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अ‍ॅण्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस यांच्यासोबत मिळून काम करणाऱ्या भारतातील माजी नौसैनिकांना वर्ष 2022 मध्ये ऑगस्टमध्ये भ्रष्टाचार आणि हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात भारतीय सरकारने गांभीर्याने लक्ष देत प्रत्येक प्रकारे कायदेशीर मदत केली. खरंतर, माजी नौसैनिकांनी वर्ष 2023 मध्ये 26 ऑक्टोंबरला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. दरम्यान, भारत सरकारच्या कूटनितीमुळे फाशीच्या शिक्षेऐवजी तुरुंगाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आणखी वाचा :