PM Modi Visit: पंतप्रधान मोदी दोन देशांच्या दौऱ्यावर, अजेंड्यावर दहशतवाद आणि व्यापार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उझबेकिस्तान आणि किर्गिझस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत सहभागी होतील. दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेणं हा या दौऱ्याचा मुख्य अजेंडा आहे.

पंतप्रधान मोदी दोन देशांच्या दौऱ्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान उझबेकिस्तान आणि किर्गिझस्तान या दोन महत्त्वाच्या देशांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव यांच्या निमंत्रणावरून मोदी आधी ताश्कंदला भेट देतील. त्यानंतर किर्गिझस्तानचे अध्यक्ष सदिर जापारोव यांच्या निमंत्रणावरून ते राजधानी बिश्केकला पोहोचतील. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश मध्य आशियाई देशांसोबत भारताचे सामरिक संबंध अधिक दृढ करणे हा आहे.

ताश्कंदमध्ये व्यापार आणि संरक्षणावर चर्चा

२९ आणि ३० ऑगस्ट रोजी ताश्कंदमध्ये होणाऱ्या बैठकांमध्ये भारत-उझबेकिस्तान संबंधांवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. व्यापार, गुंतवणूक, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, संरक्षण आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील जुने सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध अधिक मजबूत करण्यावरही भर दिला जाईल.

शास्त्री मेमोरियल आणि गांधी सेंटरला भेट

या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी ताश्कंद स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीजमधील शास्त्री मेमोरियल आणि महात्मा गांधी सेंटरलाही भेट देणार आहेत. ही ठिकाणं भारत आणि उझबेकिस्तानमधील ऐतिहासिक संबंधांचं प्रतीक आहेत. या भेटीमुळे दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील संबंध अधिक घट्ट होण्यास मदत होईल.

बिश्केकमध्ये SCO शिखर परिषद

उझबेकिस्तानचा दौरा संपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी बिश्केकमध्ये होणाऱ्या २६व्या SCO शिखर परिषदेत सहभागी होतील. किर्गिझस्तानचे अध्यक्ष सदिर जापारोव यांच्या निमंत्रणावरून ते या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. SCO च्या स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे या परिषदेला विशेष महत्त्व आहे. २०१७ मध्ये सदस्य बनल्यापासून भारत या संघटनेत अनेक प्रादेशिक मुद्द्यांवर सक्रिय भूमिका बजावत आहे.

दहशतवादावर कठोर भूमिका

दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि कट्टरतावादाविरोधात सदस्य देशांनी एकत्र यावं, यासाठी भारत SCO व्यासपीठावर आग्रही भूमिका मांडणार आहे. या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं समर्थन किंवा प्रोत्साहन न देता एकत्रितपणे कारवाई करण्याची गरज असल्याचं मोदी अधोरेखित करतील. त्याचबरोबर, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी, आर्थिक संधी आणि व्यापार संबंध वाढवण्यावरही भारताचा भर असेल. थोडक्यात, या दौऱ्यात सुरक्षा सहकार्यासोबतच मध्य आशियासोबत आर्थिक आणि सामरिक संबंध वाढवण्याला मोदी सरकारचं प्राधान्य असेल.