Scrap Disposal: भंगार विकून ५,१०२ कोटींची कमाई! सरकारी ऑफिसांमधील जुन्या फाईल्सचा डोंगरही साफ
सार
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ पासून सरकारी कार्यालयांमध्ये राबवण्यात आलेल्या विशेष स्वच्छता मोहिमांमधून भंगार विकून ५,१०२.९१ कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. या मोहिमांमध्ये २४.२० लाखांहून अधिक ठिकाणांचीस्वच्छता करण्यात आली आणि १८०.४८ लाखांपेक्षा जास्त जुन्या फाईल्स निकाली काढण्यात आल्या. आता 'विशेष मोहीम ६.०' २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सरकारी कार्यालयांमध्ये राबवलेल्या विशेष स्वच्छता मोहिमांमधून भंगार विकून ५,१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या मोहिमांचा उद्देश केवळ स्वच्छता करणं नाही, तर सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता ही एक सवय बनवणं, प्रलंबित कामं कमी करणं, जुन्या फाईल्सचा निपटारा करणं आणि ऑफिसांमध्ये अधिक वापरण्यायोग्य जागा तयार करणं हा आहे.
२४ लाखांहून अधिक ठिकाणांवर स्वच्छता
कार्मिक मंत्रालयाच्या (Personnel Ministry) माहितीनुसार, २०२१ पासून आतापर्यंत राबवलेल्या पाच वार्षिक मोहिमा आणि जुलै २०२६ पर्यंतच्या मासिक सुधारणांच्या माध्यमातून २४.२० लाखांहून अधिक ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात आली आहे.
या काळात १८०.४८ लाखांहून अधिक जुन्या फाईल्स निकाली काढण्यात आल्या किंवा बंद करण्यात आल्या. मंत्रालयाने सांगितले की, भंगार विकून तब्बल ५,१०२.९१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
केवळ पाचव्या मोहिमेतच (Campaign 5) ११.६ लाख ठिकाणांचा समावेश होता, ज्यात २९.५२ लाख फाईल्स निकाली काढण्यात आल्या. यामुळे २३३.७५ लाख चौरस फूट जागा मोकळी झाली आणि भंगार विकून सुमारे ८३३.९२ कोटी रुपयांची कमाई झाली.
२ ऑक्टोबरपासून 'विशेष मोहीम ६.०' सुरू
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह बुधवारी 'विशेष मोहीम ६.०' च्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका ऑनलाइन पोर्टलचं उद्घाटन करतील. ही मोहीम २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या काळात राबवली जाईल. यासाठी १६ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर दरम्यान तयारीचा टप्पा पार पडेल.
सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू होगा। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा।
लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित ऑनलाइन वेब-पोर्टल लॉन्च करेंगे।
इस… pic.twitter.com/13Kh5hM3gS— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 15, 2026
तयारीच्या काळात, सर्व मंत्रालये आणि विभाग प्रलंबित कामांची ओळख पटवतील, अधिकाऱ्यांना कामासाठी तयार करतील, मोहिमेची ठिकाणं निश्चित करतील आणि रेकॉर्ड्सचा आढावा घेतील. तसेच, मोकळ्या झालेल्या जागेचा वापर कसा करायचा आणि भंगार कसं विकायचं याचं नियोजनही केलं जाईल.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, 'विशेष मोहीम ६.०' सर्व मंत्रालये, त्यांचे विभाग, बाहेरची कार्यालयं आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्येही (Indian Missions) राबवली जाईल.
सुधारणा आणि चांगल्या पद्धतींवर भर
या मोहिमेतील सर्वोत्तम पद्धती (best practices) १९ ते २५ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या 'सुशासन सप्ताहात' (Good Governance Week) सादर केल्या जातील.
याचबरोबर, बुधवारी सर्व ८४ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या 'विशेष मोहीम ६.०' साठी नेमलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांची एक बैठकही होणार आहे.
या बैठकीला प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (DARPG), टपाल, कोळसा, खाण आणि शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे सचिव संबोधित करतील.
DARPG हा विभाग या वार्षिक विशेष मोहिमांचं समन्वय साधणारा नोडल विभाग आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता आणि कामाचा निपटारा करण्याची सवय लावणं ही या विभागाची जबाबदारी आहे.
कॅबिनेट सचिवांनी ५ ऑगस्ट रोजी सर्व केंद्रीय सचिवांना पत्र लिहिलं होतं, तर DARPG ने १३ ऑगस्ट रोजी 'विशेष मोहीम ६.०' साठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली होती.
गेल्या पाच वर्षांपासून जुन्या फाईल्स आणि भंगार हटवून, जागेचं योग्य व्यवस्थापन करून आणि स्वच्छतेला प्रशासनाचा भाग बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता या नव्या मोहिमेतून हे काम आणखी पुढे नेलं जाईल आणि अधिकारी नवीन पोर्टलद्वारे प्रगतीचा आढावा घेतील.
(एजन्सीच्या इनपुटसह)