आठव्या वेतन आयोगाकडे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. किमान पेन्शन आणि वयानुसार वाढीच्या प्रस्तावामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. आयोगाच्या अंतिम शिफारशी कधी येणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दर १० वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. याच परंपरेनुसार आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) स्थापन झाला आहे. सध्या हा आयोग सल्लामसलत करत आहे. देशभरातील विविध राज्यांमध्ये जाऊन कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना आणि इतर संबंधित घटकांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत, जेणेकरून सर्वांची मतं आणि मागण्या विचारात घेता येतील.
210
आयोगाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे?
या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. सदस्य-सचिव म्हणून माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन जबाबदारी सांभाळत आहेत. तर, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य असलेले अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक पुलक घोष हे आयोगाचे सदस्य आहेत. या तिघांच्या नेतृत्वात आयोगाचं काम सुरू आहे.
310
अंतिम शिफारशी कधी येऊ शकतात?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोग मे २०२७ पर्यंत आपल्या अधिकृत शिफारशी सादर करू शकतो. आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली होती. नियमांनुसार, स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारशी सादर करायच्या असतात. त्यामुळे फेब्रुवारी किंवा एप्रिल २०२७ मध्ये पहिली घोषणा होऊ शकते, असं मानलं जात आहे. मात्र, अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत मे २०२७ आहे.
या आयोगाच्या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील सुमारे १ कोटी लोकांवर होणार आहे. यामध्ये जवळपास ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. यात संरक्षण आणि रेल्वे विभागातील कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
510
पेन्शनच्या रचनेत बदलाची जोरदार मागणी
अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी आयोगाकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामध्ये नॅशनल कौन्सिल - जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM), महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशन आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) यांचा समावेश आहे. पेन्शनच्या रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करणे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
610
किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी दोन पर्यायी प्रस्ताव
पेन्शनधारक संघटनांनी किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी मुख्यत्वे दोन प्रस्ताव दिले आहेत. पहिला प्रस्ताव म्हणजे, किमान पेन्शन शेवटच्या घेतलेल्या पगाराच्या (Last Pay Drawn किंवा LPD) किमान ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढवावी. दुसरा प्रस्ताव असा आहे की, नोकरीच्या शेवटच्या १० महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारावर किमान पेन्शन निश्चित करावी.
710
वयानुसार पेन्शन वाढवण्याचा नवीन प्रस्ताव
एका अहवालानुसार, वयस्कर पेन्शनधारकांसाठी वयानुसार पेन्शन वाढवण्याचा एक प्रस्तावही देण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार, ९० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पेन्शनधारकांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या (LPD) १०० टक्के पेन्शन दिली जाऊ शकते. मात्र, हा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असून, त्याला केंद्राची मंजुरी मिळालेली नाही.
810
वयानुसार प्रस्तावित पेन्शनचे दर
प्रस्तावानुसार, वयानुसार संभाव्य पेन्शनची रचना अशी असू शकते - ६५ व्या वर्षी शेवटच्या पगाराच्या ७०%, ७० व्या वर्षी ७५%, ७५ व्या वर्षी ८०%, ८० व्या वर्षी ८५%, ८५ व्या वर्षी ९०% आणि ९० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयात पूर्ण १००% पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
910
२०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांबद्दल चिंता
आयोगाच्या कार्यकक्षेत (Terms of Reference किंवा ToR) १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा केली जाईल की नाही, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. याच चिंतेमुळे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) आणि रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशनने (REWA) ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
1010
अद्याप कोणताही निर्णय अंतिम नाही
हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे की, आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा अजूनही सुरू आहे आणि आतापर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. आयोगाने शिफारशी केल्या तरी, त्या लागू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असेल. त्यामुळे अंतिम शिफारशी या प्रस्तावांपेक्षा किती वेगळ्या असतील, हे आताच सांगणं कठीण आहे.
