सर्वसामान्यांना आता कांदा रडवणार नाही, सरकारने घेतलेला 'हा' मोठा निर्णय आजपासून लागू होणार

देशातील सर्वसामान्यांना आता कांदा रडवणार नाही आहे. खरंतर, कांद्याच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत होता. अशातच भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Onion Price in India : भारत सरकारने देशाअंतर्ग कांद्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. खरंतर, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे हटवली असली तरीही मोठा निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर लागणार 40 टक्के शुल्क
रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्क्यांपर्यंत निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने सर्वप्रथम गेल्य वर्षात ऑगस्ट (2023) कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्क्यांपर्यंत निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. खरंतर देशाअंतर्गत बाजारात कांद्याच्या किंमती गगनाला भिडल्याने सरकारने निर्यात शुल्क वाढवला होता.

गेल्यावर्षीही कांद्यावर लावला होता निर्यात शुल्क
कांद्यावरील निर्यात शुल्क गेल्या वर्षाच्या 31 डिसेंबर पर्यंत लागू केला होता. यानंतरही देशाअंतर्गत बाजारात कांद्याच्या पुरवठ्यासंदर्भात सुधारणा झालेली नाही. अशातच सरकाने कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली. कांद्याच्या निर्यात बंद असल्याने सध्या काही ठिकाणी कांद्याच्या निर्यातीवर सूट दिली जात आहे.

या देशांमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर सूट
भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेल्या बंदीच्या स्थितीतही काही शेजारील देशांमध्ये कांद्याचा पुरवठा करण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, सहा देशांमध्ये जवळजवळ एक लाख टन कांद्याची खेप पाठण्यास परवानगी दिली आहे. बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस आणि श्रीलंकेला कांद्याची निर्यात करण्यास मंजूरी दिली आहे. या सर्व सहा देशांना जवळजवळ 99 हजार 150 टन कांद्याची निर्यात केली जाईल.

आजपासून कांद्याशिवाय या गोष्टींसाठी नियमात बदल
कांद्यासह काही शेतीसंदर्भातील काही गोष्टींच्या व्यापारासंदर्भात सरकारने काही नियमात बदल केले आहेत. सरकारने देशी चण्यावर 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत आयात शुल्कात सूट दिली आहे. अशाप्रकारे पिवळ्या मटारच्या निर्यात शुल्कातील सूट 31 ऑक्टोंबर, 2024 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा :