नवी दिल्ली - मोदी सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, मात्र सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटूनही कोणतीही अधिकृत अधिसूचना अद्याप आलेली नाही. याबाबत मोदी सरकारने राज्यसभेत काय उत्तर दिले ते जाणून घ्या.
सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येईल. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार असल्याचे मानले जाते. मात्र सरकारने अद्यापही आयोगाच्या स्थापनेबाबत, अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्तीबाबत कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही.
25
काय आहेत सध्याच्या घडामोडी?
राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) ने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टीओआर (Terms of Reference) साठी आपले प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांकडे सादर केले आहेत. टीओआर निश्चित झाल्यानंतर आयोगाची औपचारिक स्थापना व कार्यवाही सुरू होईल. सध्या सेवारत कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक यांना याची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे.
35
सरकारचे उत्तर काय?
राज्यसभेतील सदस्य सागरिका घोष यांनी सरकारकडे आयोगाच्या स्थापनेबाबत माहिती विचारली. यावर अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, "सरकारकडे विविध भागधारकांकडून सूचना प्राप्त झाल्या असून, योग्य वेळी अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात येईल." यावर त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने अजून अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे निश्चित केलेली नाहीत. हे निर्णय अधिसूचना झाल्यानंतर घेतले जातील. संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग आणि राज्य सरकारांकडूनही सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
वेतन आयोग सामान्यतः १८ ते २४ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करतो. या अहवालाच्या आधारे सरकार नवीन वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर फायदे लागू करते. मात्र, यावेळी सरकारने स्पष्ट सांगितले की, “२०२६ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाकडून अंतिम शिफारशी सादर होण्याची शक्यता कमी आहे.”
55
मागील अनुभव काय सांगतो?
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यात देखील विलंब झाला होता. पण १ जानेवारी २०१६ पासून त्याचा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमल करण्यात आला.
