2024 Mood of the Nation Survey: पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यासाठी नरेंद्र मोदी आघाडीवर, 79% लोकांचे मत - एनडीए सरकार पुन्हा स्थापन व्हावे
एशियानेट न्यूज नेटवर्कच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की 79% भारतीयांनी INDIA आघाडीपेक्षा NDA सरकारला प्राधान्य दिले आहे.
vivek panmand | Published : Mar 27, 2024 12:29 PM IST / Updated: Mar 27 2024, 06:17 PM IST
एशियानेट न्यूज नेटवर्कच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की 79% भारतीयांनी INDIA आघाडीपेक्षा NDA सरकारला प्राधान्य दिले आहे.
‘मूड ऑफ द नेशन सर्व्हे’मध्ये पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदींना सर्वोच्च पसंती आहे.
80% लोकांना वाटते की पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात देशाची जागतिक क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे
51.07% लोकांना वाटते की नरेंद्र मोदी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली आहेत
55% लोकांना वाटते की राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेने काँग्रेस पक्षाचे नशीब सुधारणार नाही.
आगामी लोकसभा निवडणूक ही केवळ भारतीय जनता पक्षासाठीच नव्हे, तर त्याहूनही महत्त्वाच म्हणजे विरोधी पक्षांसाठी लिटमस टेस्ट स्वरूपाची राहणार आहे. भारतीय आघाडी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सामूहिक सामर्थ्याविरुद्ध लढत आहे. एशियानेट न्यूज नेटवर्कने ऑनलाइन केलेल्या ‘मेगा मूड ऑफ द नेशन’ सर्व्हेवरून असे दिसून आले आहे की विरोधकांमध्ये जोरदार चढाओढ आहे. ही सार्वत्रिक निवडणूक या देशाला विकासाच्या संपूर्ण नव्या मार्गावर आणू शकते, हे सर्वेक्षण अनेक प्रकारे दाखवताना दिसते.
एशियानेट न्यूज नेटवर्कच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे 13 मार्च ते 27 मार्च दरम्यान इंग्रजी, हिंदी, मल्याळम, कन्नड, तमिळ, तेलुगु, बांगला आणि मराठीमध्ये केलेल्या विस्तृत सर्वेक्षणाला 7,59,340 लोकांचा प्रतिसाद मिळाला. आमच्या संपादकांनी सध्याच्या 'भारत'ची वास्तविकता आणि या वैविध्यपूर्ण राष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात चर्चा होत असलेल्या विषयांवर प्रतिबिंबित करण्यासाठी मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षणासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक तयार केले होत्व. सर्वेक्षणात निःसंदिग्धपणे 'प्रत्येक मताचा विचार करण्यात आला, प्रत्येक मत महत्त्वाचे' या थीमवर हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
आता एशियानेट न्यूज नेटवर्कच्या मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षणातील गोष्टी आपण माहित करून घेऊयात.
51.1 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की नरेंद्र मोदी सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांना अधिसूचित करण्याचा निर्णय भाजपच्या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करेल. डिजिटल सर्वेक्षण घेतलेल्या 26.85 टक्के लोकांचा असा विश्वास होता की सीएएच्या निर्णयाचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपवर नकारात्मक परिणाम होईल, तर 22.03 टक्के लोकांना वाटले की पक्षाच्या कामगिरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. उत्सुकतेची गोष्ट म्हणजे, तामिळनाडूतील 48.4 टक्के प्रतिसादकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की CAA नियम अधिसूचित करण्याच्या निर्णयाचा भाजपच्या निवडणुकीच्या भवितव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी सांगा असे विचारले असता, 38.11 टक्के लोकांनी सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या कामाचे कौतुक केले. आणखी 26.41 टक्के लोकांनी सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाला मत दिले तर 11.46 टक्के लोकांनी मोदी सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' (आत्मनिर्भर भारत) पुशला निवडले. आणखी माहिती घेतली असता हे उघड झाले की हिंदी हार्टलँड (30.04 टक्के) राम मंदिर आश्वासनाची पूर्तता ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. विशेष म्हणजे, तेलुगू भाषिक प्रेक्षकांमधूनही असेच मत समोर आले ज्याने हिंदी हार्टलँड (30.83 टक्के मते) देखील प्रतिध्वनित केली. त्याच वेळी, त्यांनी डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी जोरदार चांगले मत व्यक्त केले.
राम मंदिरावर राहून, मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षणात असे दिसून आले की देशभरातील 57.16 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की आगामी लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर एक घटक असेल तर 31.16 टक्के लोकांना याचा काही उपयोग होणार नाही असे वाटले.
नरेंद्र मोदी (51.06 टक्के) यांना पंतप्रधानपदासाठी सर्वोच्च पसंती म्हणून मतदान करण्यात आले, त्यानंतर राहुल गांधी (46.45 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. राहुलची वाढलेली संख्या फक्त एकाच राज्यातून आली आहे - केरळ (50.59 टक्के). नरेंद्र मोदी खरोखरच 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांसह राष्ट्रीय नेते म्हणून उदयास आलेले दिसतात. उर्वरित दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आणि देशभरात, पंतप्रधानपदासाठी मोदी हे सर्वोच्च पर्याय आहेत.
मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षणातून समोर आलेला एक अतिशय महत्त्वाचा डेटासेट असा आहे की मतदारांनी त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे काय आहे हे ठरवताना फुकट आणि लोकप्रिय आश्वासनांना बळी पडण्याची दशके जुनी प्रथा सोडली आहे. एकूण 80.5 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी असे म्हटले आहे की विकास - जातीची गतिशीलता, उमेदवार प्रोफाइल किंवा मुक्तता नव्हे - हे त्यांचे मत ठरवणारे घटक असतील. अनेक प्रकारे विरोधी पक्षांना त्यांच्या निवडणूक रणनीतीवर पुनर्विचार करण्याची संधी देत आहे.