Vizhinjam Port: विझिंजम बंदर तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

समितीचे अध्यक्ष २०१२ पासून विझिंजम बंदर तांत्रिक समितीचे सदस्य होते. तसेच, दुसऱ्या एका सदस्याचे अदानी ग्रुपशी संबंध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोपही कोर्टाने विचारात घेतला.

कोची: हायकोर्टाने विझिंजम बंदराशी संबंधित तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर कोणतीही पुढील कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने सध्याची तज्ज्ञ समिती रद्द केली असून, निष्पक्ष सदस्यांचा समावेश असलेली नवी आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने असं निरीक्षण नोंदवलं की, या समितीची रचना निष्पक्ष नाही. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, बंदर प्रकल्पाशी आधीपासून संबंधित असलेल्या लोकांना समितीत घेणं योग्य नाही. समितीचे अध्यक्ष २०१२ पासून विझिंजम बंदर तांत्रिक समितीचे सदस्य होते. याचिकाकर्त्यांनी दुसऱ्या एका सदस्याचे अदानी ग्रुपशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता, तोही कोर्टाने विचारात घेतला.

या समितीने २०२३ मध्ये फक्त एकदाच जागेची पाहणी केली होती. समितीने असा निष्कर्ष काढला होता की, नैसर्गिक आपत्तींमुळे समुद्राची पातळी वाढली असून, किनाऱ्याच्या धूपेशी बंदर निर्मितीचा काहीही संबंध नाही. कोर्टाने सरकारचा तो युक्तिवाद फेटाळून लावला, ज्यामध्ये अहवाल मान्य नसेल तर हरित लवादाकडे (Green Tribunal) जाण्यास सांगण्यात आलं होतं. हायकोर्टाने ही कारवाई जमीन आणि रोजगार गमावलेल्या १२८ मच्छिमारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केली आहे.