
नवी दिल्ली - जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी निधन झाले. ते ७९ वर्षांचे होते. दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया (RML) रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या अधिकृत X (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावरून त्यांच्या निधनाची माहिती देण्यात आली आहे. त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार ६ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील लोधी रोड स्मशानभूमीवर होणार आहेत. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय राजकारणातील एक थेट, स्पष्टवक्ते आणि निर्भीड व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे.
सत्यपाल मलिक यांचा जन्म २४ डिसेंबर १९४६ रोजी उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी मेरठ कॉलेजमधून विज्ञान विषयात पदवी घेतली आणि नंतर एलएलबी केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी राजकारणात पाय ठेवला. १९७४ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटावर उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी निवडून आले. ही त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात होती.
तेव्हापासून पुढील पाच दशकांत सत्यपाल मलिक यांनी अनेक राजकीय पक्षांमध्ये स्थान मिळवलं. त्यांनी जनता पक्ष, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि अखेर भारतीय जनता पक्ष यामध्ये कार्य केलं. त्यांच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी अनेक वेळा पक्षांतर केलं, पण नेहमीच जनतेशी जोडलेले राहिले.
सत्यपाल मलिक यांना १९८० मध्ये राज्यसभेचे सदस्य म्हणून संधी मिळाली. त्यानंतर १९८९ मध्ये अलिगड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. संसदेत असताना त्यांनी शिक्षण, कृषी, रोजगार व शेतकरी कल्याण या विषयांवर सातत्याने काम केले. त्यांची ओळख एक अभ्यासू आणि मुद्देसूद वक्ता अशी होती.
ते वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणारे नेते होते. विशेषतः त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जाहीरपणे टीका केली, ही बाब त्यांना इतर नेत्यांपासून वेगळं ठरवत होती.
२०१७ मध्ये सत्यपाल मलिक यांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली. यानंतर २०१८ मध्ये त्यांची जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली, ही त्याच्या कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाची आणि वादग्रस्त नियुक्ती ठरली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यांच्या कार्यकाळातच ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० हटविण्यात आला. राज्याचे विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचनेची घोषणा झाली. ही घटना भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड होती.
त्यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं असलं, तरी त्याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यावर ते साशंक होते. पुढेही त्यांनी सरकारच्या काही धोरणांवर उघडपणे प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे ते कायम चर्चेत राहिले.
यानंतर २०२० मध्ये त्यांची गोव्यात आणि त्यानंतर मेघालयमध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी दोन्ही ठिकाणी प्रशासनाशी समन्वय साधत शांतता आणि विकासासाठी प्रयत्न केले.
सत्यपाल मलिक हे त्यांच्या थेट आणि स्पष्ट वक्तव्यांसाठी ओळखले जात. त्यांनी अनेकदा सत्ताधाऱ्यांवर उघड टीका केली. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी त्यांनी दिल्लीतील सरकारवर सडेतोड भाष्य केलं. त्यांनी म्हटलं होतं की “शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जर सरकारने ऐकलं नाही, तर याचे राजकीय परिणाम होतील.”
त्यांच्या अशा थेट वक्तव्यातून त्यांनी सर्वसामान्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. म्हणूनच ते जनतेत लोकप्रिय राहिले, जरी यामुळे त्यांना राजकीय सत्तेपासून अंतरावर ठेवले गेले.
राज्यपाल पदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही सत्यपाल मलिक हे शांत बसले नाहीत. त्यांनी अनेकदा सरकारच्या धोरणांवर भाष्य केलं, विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षा, शेतकरी धोरणं, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार यासारख्या विषयांवर. त्यांनी आपल्या भाषणांतून सत्ताधाऱ्यांना लक्षात आणून दिलं की, सत्ता ही जनतेच्या सेवेसाठी आहे, केवळ राजकीय प्रचारासाठी नव्हे.
सत्यपाल मलिक यांचे कुटुंब खाजगी ठेवले जात असे. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचं पार्थिव त्यांच्या RK पुरम येथील निवासस्थानी ठेवण्यात आलं आहे, जिथे अनेक राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. उद्या, ६ ऑगस्ट रोजी लोधी स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जातील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, आणि अनेक मुख्यमंत्र्यांनी सत्यपाल मलिक यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं. पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं, “सत्यपाल मलिक यांचा राजकीय अनुभव मोठा होता. ते स्पष्टवक्ते आणि जनतेशी जोडलेले नेता होते.”
अनेकांनी त्यांना “लोकप्रिय राज्यपाल”, “शेतकऱ्यांचा आवाज”, आणि “निर्भीड देशभक्त” अशा शब्दांत श्रद्धांजली वाहिली.