राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, चीनवरील विधानावर ताशेरे

Rahul Gandhi News : चीनने भारताचा भूभाग बळकावल्याच्या राहुल गांधींच्या विधानावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने गांधींना 'खरे भारतीय असता तर असं विधान केलंच नसतं' असा सवाल केला.

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी थेट आणि कठोर शब्दांत फटकारण्यात आलं. "तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असं विधान केलंच नसतं", असा सवाल करत न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांकडे विचारणा केली.

चीनबाबतचं वक्तव्य आणि कोर्टाची नाराजी

राहुल गांधी यांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी भारत जोडो यात्रेदरम्यान "चीनने भारताचा भूभाग बळकावला आहे" असं वक्तव्य केल्याचं प्रकरण आता कोर्टात पोहोचलं आहे. याबाबत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी राहुल गांधींविरोधात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने गांधी यांच्या विधानांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत विचारलं. "तुम्हाला कसं समजलं की चीनने 2000 चौ.कि.मी. भूभाग बळकावला आहे? तुम्ही तिथे होतात का? तुमच्याकडे काही पुरावा आहे का?"

"सोशल मीडियावर का बोलताय? संसदेत बोला!"

न्यायालयाने राहुल गांधींच्या विधानांची गंभीर दखल घेत विचारलं की, "संसदेसारखं व्यासपीठ असताना अशा विषयांवर समाजमाध्यमांवर बोलण्याची गरज काय?" राहुल गांधींच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "जर विरोधी पक्षनेते प्रश्नच विचारू शकत नसतील, तर ती लोकशाहीसाठी दुर्दैवी स्थिती ठरेल. वृत्तपत्रांमधून छापून आलेल्या गोष्टी बोलता येत नसतील तर काय बोलावं?" यावर न्या. दत्ता यांनी स्पष्ट केलं. "प्रश्न विचारणं विरोधकांचं काम आहे, पण ते तथ्यांवर आधारित असावं लागतं. केवळ आरोप करण्यासाठी आरोप करणं योग्य नाही."

न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा, मात्र शब्दांवर तंबी

राहुल गांधी यांच्यावर सुरू असलेल्या मानहानी प्रकरणात न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धच्या कार्यवाहीला तात्पुरती स्थगिती दिली, मात्र त्यांच्या वक्तव्यांबाबत नाराजीही स्पष्ट केली. सिंघवी यांनी देखील न्यायालयात "विधान करताना काही त्रुटी झाल्या" असल्याची कबुली दिली.

पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी

या खटल्याची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार असून, राहुल गांधींना या कालावधीत मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर शब्दांनी त्यांच्यावर एक प्रकारचा राजकीय आणि वैधानिक दबाव निश्चितच निर्माण केला आहे.

राहुल गांधी यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे पुन्हा एकदा त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट प्रतिक्रियेमुळे राजकीय वक्तव्य करताना पुरावे, ठोस माहिती आणि योग्य व्यासपीठाचे भान ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित झालं आहे.