महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन प्रभाग रचनेला हिरवा झेंडा दिला असून ओसीबी आरक्षणही लागू केले आहे. त्यामुळे आता राजकीय तयारी सुरु होण्याची शक्यता आहे. 

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांना अखेर मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना करणे हा संपूर्णतः राज्य सरकारचा अधिकार आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या दोन महत्त्वाच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. यामध्ये औसा नगरपालिकेतील एका याचिकेद्वारे नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने ती याचिका नाकारून राज्य सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयीन वाद सुरू झाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते की, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हरकत नाही, परंतु ते घटनासम्मत आणि न्यायालयीन निकषांनुसार असावं.

राज्य सरकारने यानंतर नव्याने प्रभाग रचना केली आणि त्यानुसार निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केली. मात्र त्यावर आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका दाखल झाल्या. त्या याचिकांमध्ये असे नमूद करण्यात आले की, नवीन प्रभाग रचना राजकीय फायद्याच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडे आहे आणि तो न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, जोपर्यंत त्यात कुठलाही स्पष्ट घटनाविरोध किंवा अन्याय दिसून येत नाही.

एप्रिल 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, राज्य निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर करावी आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात. त्यानुसार राज्य सरकारने 2017 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेच्या आधारावर नवीन रचना केली होती. 2022 मध्ये केलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली होती.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 14,000 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका घेण्यास आता मार्ग मोकळा झाला आहे. खासकरून ओबीसी समाजासाठी ही मोठी राजकीय संधी मानली जात आहे. लवकरच राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या तारखा निश्चित करणार असल्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा गरम होण्याची चिन्हं आहेत, कारण विविध पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याच्या तयारीला लागले आहेत.