Farmers Protest : संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्राच्या पाच वर्षांच्या MSP च्या कराराचा प्रस्ताव नकारला, 21 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करणार
केंद्राने पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी दिलेल्या प्रस्ताव कराराला शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी नाकारले आहे. भाजप पक्षाने वर्ष 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीआधी आपल्या घोषणा पत्रात आश्वासन दिले होते की, सर्व 25 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवली जाईल.
Chanda Mandavkar
Farmers Protest : केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये नुकतीच चौथ्यांदा बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्राने तीन पिकांवर किमान आधारभूत किंमतीच्या (MSP) कराराचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला होता. याच प्रस्तावाला आता शेतकऱ्यांनी नाकारले आहे. याशिवाय 21 फेब्रुवारी पासून पुन्हा आंदोलन सुरू करत दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.
शेतकरी संघटनांनी म्हटले की, केंद्र सरकारच्या प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या आंदोलनाची दिशा भरकटवणारा आहे. याशिवाय केंद्राने पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भातील कराराचा प्रस्ताव आम्ही कधीच मान्य करणार नसल्याचेही शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. भाजपने वर्ष 2014 रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीआधी त्यांच्या घोषणा पत्रात 23 पिकांसाठी एमएसपी लागू करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. शेतकरी संघटनांनी म्हटले होते की, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात.
सरकारसोबतची चौथ्यांदा बैठक
शेतकरी संघटनांनी म्हटले की, केंद्रासोबत चौथ्यांचा बैठक झाली. यानंतरही शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेल्या प्रस्तावात पारदर्शकता नसल्याचे दिसून येत आहे. बैठकीचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल, कृषी राज्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यासह तीन मंत्र्यांनी केले होते.
अन्य मागण्यांवरही सरकारने निर्णय घ्यावा
शेतकरी संघटनेचे असे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबद्दलही निर्णय घ्यावा आणि काय पावले उचललीत हे देखील स्पष्ट करावे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ, वीज दरांमध्ये वाढ न करण्यासह पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करावी. वयाच्या 58 वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करत प्रत्येक महिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन द्यावी अशा वेगवेगळ्या मागण्यांवर अद्याप काही प्रगती झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील शेतकऱ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणीवर देखील काहीही करण्यात आलेले नाही.
आणखी वाचा :
दाऊद इब्राहिमची संपत्ती खरेदी करणाऱ्या वकीलांनी पेमेंटसाठी मागितली वाढीव मूदत
'आम्हाला मोदींची लोकप्रियता कमी करायचीय...', शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागील अजेंडा VIRAL VIDEOद्वारे उघड
)
)
)
)