
पालघरमधील हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांचा 50 वर्षांचा जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सोडवल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पुढील तीन महिन्यांत प्रत्येकाला सातबारा देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. दोन्ही गावांच्या विकासाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवत स्वतः आढावा घेणार असल्याचं सांगितलं. चंद्रनगर ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावावरही कार्यवाहीचं आश्वासन दिलं. पालघरमध्ये 52 हजार वनपट्टे दिल्याचं सांगत उर्वरित पात्र आदिवासींनाही हक्क देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. वाढवण बंदर, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांत स्थानिकांना योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि रोजगार देण्यावर भर दिला. पालघरला महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांत आणण्याचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.