अर्थसंकल्प 2026: लहान शहरे होणार स्मार्ट सिटी, मेगा प्रोजेक्ट्स भारताला बदलवून टाकणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि जलमार्ग वाहतूक या क्षेत्रांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

लहान शहरे होणार स्मार्ट

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, भारताच्या आर्थिक विकासाला पुढील टप्प्यावर नेण्याच्या उद्देशाने पायाभूत सुविधा, लघु उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्याचा सविस्तर आढावा येथे आहे:

1. पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन विक्रम 

देशाचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक सुविधा सुधारून देशाचा जीडीपी (GDP) विकास दर वाढवणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

2. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) 

विकासात्मक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे:

विकास निधी: लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विस्तारासाठी १०,००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन: अत्यंत लहान स्तरावर व्यवसाय करणाऱ्यांना (Micro Enterprises) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी २,००० कोटी रुपये स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आले आहेत.

कापड उद्योग: जागतिक कापड बाजारात भारताला आघाडीवर नेण्यासाठी, आधुनिक सुविधांसह नवीन टेक्सटाईल पार्क उभारण्याची योजना राबवली जाईल.

3. शहरांचा विकास (टियर-2 आणि टियर-3 शहरे)

मोठ्या शहरांपलीकडे, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांच्या (Tier-2 and Tier-3) आधुनिकीकरणासाठी ५,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे लहान शहरांमध्ये रोजगार निर्माण होईल आणि लोकांचे मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल.

4. जलमार्ग वाहतूक आणि जहाज दुरुस्ती 

सरकार पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चाच्या जलमार्ग वाहतुकीला प्राधान्य देत आहे. देशातील प्रमुख व्यावसायिक शहरांना जलमार्गांनी जोडण्यासाठी सविस्तर योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. जलमार्ग वाहतूक सुरळीत चालण्यासाठी वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाज दुरुस्ती युनिट्स (Ship Repairing Units) उभारली जातील. हा देशांतर्गत जलमार्ग वाहतुकीतील एक मैलाचा दगड ठरेल. या एकात्मिक योजना देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थांमध्ये एक पूल म्हणून काम करतील अशी अपेक्षा आहे.