Union Budget 2026: जोडप्यांसाठी कर बचतीचे नवे दालन! होऊ शकते मोठी बचत

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पती-पत्नीसाठी "संयुक्त कर प्रणाली" सुरू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांना एकत्रित आयकर रिटर्न भरण्याची संधी मिळेल. या बदलामुळे विशेषतः एकल उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवरील कराचा बोजा कमी होऊन मोठी बचत होऊ शकते. 

Union Budget 2026: दरवर्षीप्रमाणे, देशभरातील लाखो करदाते अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणताही मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा नाही, कारण गेल्या वर्षी सरकारने १२ लाख ते १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नाला करातून सूट देऊन मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, यावेळी चर्चा कर स्लॅबमधील बदलाची नसून, कर भरण्याच्या पद्धतीत क्रांतिकारक बदल करण्याबाबत आहे. वृत्तानुसार, सरकार कर धोरणात एक मोठी सुधारणा करू शकते, ज्याचा थेट परिणाम विवाहित जोडप्यांवर आणि विशेषतः केवळ एक कमावता सदस्य असलेल्या कुटुंबांवर होईल.

पती-पत्नीसाठी संयुक्त कर प्रणाली

सर्वात मोठी बातमी म्हणजे "संयुक्त कर प्रणाली धोरण". सध्या, भारतात नियम असा आहे की विवाहित किंवा अविवाहित प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या उत्पन्नावर स्वतंत्रपणे कर भरावा लागतो. पती आणि पत्नीला त्यांच्या संबंधित उत्पन्नाच्या आधारावर स्वतंत्र रिटर्न दाखल करावे लागते. तथापि, असे मानले जात आहे की यावेळी सरकार पती-पत्नीला संयुक्त आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करण्याचा पर्याय देऊ शकते. ही व्यवस्था अमेरिका आणि युनायटेड किंगडमसारख्या विकसित देशांमध्ये आधीपासूनच लागू आहे. तिथे जोडप्यांना त्यांचे उत्पन्न एकत्र करून कर भरण्याची परवानगी आहे. भारतात हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, यामुळे केवळ नोकरदार जोडप्यांसाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी होणार नाही, तर कर नियोजनाच्या दृष्टिकोनातूनही हे एक मोठे पाऊल ठरेल.

आता कर बचत कशी होईल?

या संभाव्य निर्णयाचा सर्वात जास्त परिणाम एकल उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या भारतीय कुटुंबांवर होईल. आजही भारतात अशी अनेक कुटुंबे आहेत जिथे पती/पत्नीपैकी एक जण काम करतो आणि दुसरा घराची काळजी घेतो. सध्याच्या नियमांनुसार, कराचा संपूर्ण भार कमावत्या सदस्यावर पडतो. गृहिणीची कर सवलत मर्यादा निरुपयोगी ठरते कारण त्यांचे कोणतेही उत्पन्न नसते. जर सरकारने संयुक्त रिटर्नला परवानगी दिली, तर एकल उत्पन्न असलेली कुटुंबेदेखील त्यांच्या जोडीदाराच्या कर सवलत मर्यादेचा लाभ घेऊ शकतील. याचा अर्थ असा की कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नावर कर मोजला जाईल, ज्यामुळे कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि संभाव्यतः लाखो रुपयांची बचत होईल. महागाईच्या या काळात उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांसाठी हे जीवनदान ठरेल.

जुनी कर प्रणाली रद्द होणार

या दिलासादायक बातमीसोबतच, सरकार जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याचीही योजना आखत आहे. माहितीनुसार, देशातील सुमारे ७२ टक्के करदाते आधीच नवीन कर प्रणालीकडे वळले आहेत. परिणामी, सरकार पुढील पाच वर्षांत जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करण्याची योजना आखत आहे. सरकारला हे समजते की जुनी प्रणाली रद्द केल्याने काही लोक नाराज होऊ शकतात, त्यामुळे यावर उपाय म्हणून स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. पगारदार व्यक्तींसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ७५,००० वरून १,००,००० पर्यंत वाढवण्यावर चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ असा की जुनी प्रणाली रद्द झाली तरी, नवीन प्रणाली सवलतींची व्याप्ती वाढवेल.