Amit Shah: राहुल गांधींवर अमित शहांची खोचक टीका, काँग्रेसच्या सभेवर भाजपचा पलटवार
सार
अमित शहा: देशाची राजधानी दिल्लीत काँग्रेसनं घेतलेल्या जाहीर सभेवरून आता राजकारण चांगलंच तापलंय. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. याला आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि जेपी नड्डा यांनी सडेतोड उत्तर दिलंय.
राहुल गांधींवर अमित शहांची खोचक टीका
पंतप्रधान होण्याची इच्छा असेल, तर राहुल गांधींना आयुष्यभर 'मॉक पार्लमेंट'मध्येच (बनावट संसद) बसावं लागेल, असा टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लगावलाय. चंदीगडमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना शहांनी काँग्रेसच्या सभेवर जोरदार टीका केली. १९८४ च्या शीख विरोधी दंगलीच्या दिवशीच दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर सभा घेणं, हे पीडितांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं असल्याचं ते म्हणाले. विरोधकांवर संताप व्यक्त करताना शहा म्हणाले की, खोटं पसरवणं, अशांतता निर्माण करणं आणि संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणणं, हेच आता विरोधकांचं राजकारण बनलंय. लोकशाहीत चर्चा आणि जनतेच्या कौलाला महत्त्व असायला हवं, पण विरोधक फक्त राजकीय गोंधळ घालण्यात धन्यता मानत आहेत.
१९८४ च्या शीख विरोधी दंगलीची आठवण
१ नोव्हेंबर १९८४ रोजी देशभरात शिखांवर झालेल्या हल्ल्यांचा अमित शहांनी आपल्या भाषणात आवर्जून उल्लेख केला. या हिंसाचारात हजारो निष्पाप लोकांचे प्राण गेले. राजकीय हेतूनं घडवून आणलेली ही एक भयंकर घटना होती, असं ते म्हणाले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या दंगलीच्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी सुरू केल्याचं त्यांनी सांगितलं. हिंसाचारात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत दिली. तसंच, या दंगलीत सामील असलेल्या काँग्रेस नेत्यांवर कारवाई करून काहींना थेट तुरुंगात पाठवल्याचंही शहांनी स्पष्ट केलं. शीख विरोधी दंगलीतील पीडितांना न्याय देणं, हे आमच्या सरकारचं प्राधान्य असल्याचं त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
दुसरीकडे, काँग्रेसनं आयोजित केलेल्या 'चलो दिल्ली' सभेवर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनीही सडकून टीका केली. लोकशाही मार्गानं निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सणासुदीच्या काळात व्यापारी आणि दुकानदारांना त्रास देणं आणि देशाची प्रतिमा मलिन करणं, हाच या रॅलीमागचा मुख्य उद्देश असल्याचं नड्डा म्हणाले. आपला देश संविधान आणि जनतेच्या निर्णयावर चालतो, दंगली आणि राजकीय तणावानं सरकार चालत नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलं.
संविधान आणि निवडणूक प्रक्रियेवर राहुल गांधींचे आरोप
दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेत राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हे सगळं आपण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. आपलं भाषण फक्त एका पक्षापुरतं किंवा नेत्यापुरतं मर्यादित नसून, देशातील तरुण, महिला, शेतकरी आणि कामगारांच्या भावनांचा तो आवाज असल्याचं राहुल म्हणाले. धार्मिक ओळखीपेक्षा प्रत्येक भारतीयाच्या आवाजाला आपण महत्त्व देतो. संविधान कमकुवत करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
देशात बऱ्याच काळापासून मतदानात गडबड सुरू आहे. याच आधारावर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आणि विविध राज्यांच्या निवडणुका जिंकल्या जात आहेत, असा आरोप राहुल गांधींनी केला. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा, असं ते म्हणाले. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यांना तुरुंगात जावं लागेल, असं मोठं विधानही राहुल यांनी केलं.
मोदींच्या कारभारावर राहुल गांधींची टीका
पंतप्रधान मोदी कुठेही जाणार नाहीत, या अमित शहांच्या वक्तव्यावरही राहुल गांधींनी पलटवार केला. पळून जाण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी ते जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाहीत, असं ते म्हणाले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या बारा वर्षांत सर्वसामान्य जनतेच्या पदरात काय पडलं? असा सवाल त्यांनी विचारला.
देशातल्या तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढत नाहीये, अशी टीका राहुल यांनी केली. मोजक्याच श्रीमंत उद्योगपतींचा फायदा करून देणं, हेच केंद्र सरकारचं धोरण बनलंय. टेलिकॉम, बंदरे, बँका यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एकाच व्यक्तीला झुकतं माप दिलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मिळून देशाची अर्थव्यवस्था काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी चालवत आहेत. देशाची संपत्ती आणि व्यवस्थेवर फक्त काही लोकांचंच नियंत्रण असणं, हे काँग्रेसला अजिबात मान्य नसल्याचं राहुल यांनी स्पष्ट केलं.
संविधान वाचवणं, निवडणुकांमधील पारदर्शकता आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या मुद्द्यांवर काँग्रेसनं विचारलेल्या प्रश्नांची केंद्र सरकारनं उत्तरं द्यावीत, अशी मागणी राहुल यांनी केली. तर दुसरीकडे, विरोधक राजकीय फायद्यासाठी लोकशाही संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा पलटवार भाजप नेत्यांनी केला. दोन्ही बाजूंच्या या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.