'हिंदू दहशतवाद', मालेगाव आणि इशरत जहाँ प्रकरणांबाबत खळबळजनक दावा, गृह मंत्रालयाचे माजी अधिकारी आर.व्ही.एस. मणी यांनी काय सांगितलं?

माजी केंद्रीय गृह अवर सचिव आर. व्ही. एस. मणी यांनी 'हिंदू दहशतवाद' हा एक राजकीय कट असल्याचा दावा केला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी दिग्विजय सिंह यांच्या विनंतीचा, मालेगाव आणि इशरत जहाँ प्रकरणातील कथित षडयंत्राचा, तसेच २६/११ हल्ल्यामागील संभाव्य चुकीच्या कथनाचा गौप्यस्फोट केला.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे माजी अवर सचिव आर. व्ही. एस. मणी यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या कामकाजाबद्दल अनेक दावे केले आहेत, ज्यात 'हिंदू दहशतवादा'चा मुद्दा, मालेगाव स्फोट प्रकरण, इशरत जहाँ चकमक प्रकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या विषयांना हात लागला आहे.

एएनआयच्या स्मिता प्रकाश यांच्यासोबतच्या पॉडकास्ट मुलाखतीत बोलताना मणी म्हणाले की, 'अंतर्गत सुरक्षा विभागात' (Internal Security Division) कार्यरत असताना २०१० पर्यंत त्यांना "हिंदू दहशतवाद" (Hindu terror) असा उल्लेख असलेली कोणतीही अधिकृत नोंद कधीच आढळली नाही.

दिग्विजय सिंह यांच्या विनंतीबाबतचा दावा

मनी यांनी आरोप केला की, जून २००६ मध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी त्यांना "हिंदू दहशतवादा"शी संबंधित प्रकरणे शोधण्यास सांगितले होते. मनी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी त्या नेत्याला कळवले की, त्यावेळी गृह मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदींमध्ये अशी कोणतीही प्रकरणे नव्हती. मुलाखतीदरम्यान मनी यांनी हे दावे केले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, दिग्विजय सिंह यांनी या विशिष्ट आरोपांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मालेगाव आणि इशरत जहाँ प्रकरणांवरील भाष्य

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाबद्दल बोलताना मनी यांनी दावा केला की, हे प्रकरण खोटे असल्याचे त्यांना सुरुवातीपासूनच वाटत होते. या प्रकरणाच्या तपासामागे एक पूर्व-नियोजित दृष्टिकोन होता, असा आरोप त्यांनी केला आणि साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित व मेजर रमेश उपाध्याय यांच्या अटकेचा संदर्भ दिला.

त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, पुरोहित यांची अटक ही एका मोठ्या कटाचा भाग होती आणि पाकिस्तानला हे नको होते की त्यांनी भारतीय सैन्यात आणखी प्रगती करावी. ही विधाने मनी यांचे वैयक्तिक आरोप आणि मते दर्शवत असल्याचं दिसून आलं आहे. इशरत जहाँ चकमक प्रकरणावर बोलताना मनी यांनी दावा केला की, या प्रकरणाला राजकीय नेत्यांच्या हत्येच्या कटाचे स्वरूप देण्यात आले होते. त्यांच्या मते, तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे या कटाचे संभाव्य लक्ष्य मानले जात होते.

समझौता एक्सप्रेस आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत भाष्य

मनी यांनी असाही दावा केला की, समझौता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटाशी संबंधित कथनाबाबत काँग्रेस पक्ष आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था 'आयएसआय' (ISI) यांच्यात एक प्रकारचे "फिक्स्ड मॅच" (पूर्वनियोजित साटेलोटे) होते. त्यांनी पुढे आरोप केला की, जर २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यादरम्यान अजमल कसाब जिवंत पकडला गेला नसता, तर त्या हल्ल्यांनाही चुकीच्या पद्धतीने "हिंदू दहशतवादा"ची घटना म्हणून सादर केले गेले असते.

बेअंत सिंग यांच्या हत्येच्या प्रकरणाची आठवण सांगताना मनी म्हणाले की, ते भारत सरकारचे एकमेव साक्षीदार होते. विकसित, निरोगी आणि कुशल भारताच्या संकल्पनेसोबतच देशाने "सुरक्षित भारत" घडवण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे सांगून त्यांनी आपले म्हणणे मांडले.