इराणने पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीतून माघार घेतली आहे. ते आपलं शिष्टमंडळ इस्लामाबादला पाठवणार नाहीत. त्यामुळे कालपर्यंत चर्चेसाठी तयार असलेला इराण अचानक मागे का हटला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चला जाणून घेऊया नेमकं काय घडतंय...
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' प्लॅटफॉर्मवर थेट धमकी दिली. जर इराणने करार मानला नाही, तर अमेरिका इराणचे पॉवर प्लांट आणि पूल उद्ध्वस्त करेल, असं ते म्हणाले. त्यांनी इराणला 'किलिंग मशीन' सुद्धा म्हटलं. इथूनच सगळं प्रकरण बिघडलं. इराणने ट्रम्प यांची ही भूमिका बालिश ठरवली आणि पाकिस्तानमधील चर्चेत सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला.
25
इराणचा चर्चेतून माघार
या चर्चेतून माघार घेण्याचं सगळं खापर इराणने अमेरिकेवर फोडलं आहे. इराणचं म्हणणं आहे की अमेरिकेच्या अटी विचित्र आहेत. अमेरिका अशा मागण्या करत आहे, ज्या पूर्ण करणं अशक्य आहे. अमेरिका सतत आपल्या शब्दांवरून फिरत आहे. इराणच्या उप-राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितलं की, अमेरिकेची बोलणी करण्याची पद्धत खूपच बालिश आहे. अमेरिकेने इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी केली आहे, ज्यामुळे तिथे माल पोहोचू शकत नाही. जोपर्यंत हे सुरू राहील, तोपर्यंत चर्चेची शक्यता नाही.
35
अमेरिकेचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानात येणार इ
अमेरिकेचं शिष्टमंडळ आज, सोमवारी, चर्चेसाठी पाकिस्तानला पोहोचणार आहे. ट्रम्प यांनी न्यूयॉर्क पोस्टला सांगितलं की, त्यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर या चर्चेत सहभागी होतील. मात्र, यावेळी उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स चर्चेत सहभागी होणार नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. याआधी जेडी व्हान्स यांनीच इराणसोबतच्या चर्चेत अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व केलं होतं.
वाद फक्त चर्चेपुरता मर्यादित नाही. समुद्रातही परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. इराणने होरमुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद केली आहे. हा तोच मार्ग आहे, जिथून जगातील २०% तेलाची वाहतूक होते. शनिवारी इराणच्या गनबोट्सनी दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार केला आणि त्यांना परत जाण्यास भाग पाडलं. यानंतर भारतानेही कठोर भूमिका घेतली आहे.
55
इराण-अमेरिकेतील सीझफायर
दोन्ही देशांमधील तात्पुरता युद्धविराम (Ceasefire) २२ एप्रिलला संपत आहे. शांततेची आशा आता जवळपास संपलेली दिसतेय. कारण, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स आणि त्यांची टीम चर्चेसाठी पाकिस्तानला जाणार होती, पण आता बैठक होण्याची शक्यता कमी आहे. पाकिस्तानने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली होती, जी आता व्यर्थ ठरली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जर २२ एप्रिलपर्यंत तोडगा निघाला नाही, तर आखाती देशांमध्ये युद्धाची आग आणखी भडकू शकते.