सणासुदीच्या तोंडावर भारतात साखरेचे भाव गगनाला भिडले आहेत. पण इथेनॉल उत्पादनामुळे हे घडत नसल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलंय. मग तुमचा चहा महाग का होतोय? जाणून घ्या सरकारचं स्पष्टीकरण.
सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्याआधीच साखरेचे दर झपाट्याने वाढत आहेत, ज्यामुळे अनेक घरांचं बजेट कोलमडलं आहे. अनेकजण यामागे इथेनॉल उत्पादनाला दोष देत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने हे कारण नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
211
साखरेच्या वाढत्या किमतीमागील कारणं...
सरकारने या अचानक झालेल्या भाववाढीमागे अनेक कारणं असल्याचं सांगितलं आहे. यामध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन, सणांमुळे वाढलेली मागणी, खराब हवामानामुळे पिकांचं नुकसान, जागतिक पातळीवर साखरेचा कमी पुरवठा आणि काही व्यापाऱ्यांनी केलेली साठेबाजी यांचा समावेश आहे.
311
सरकारकडून काय पावलं उचलली गेली
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारने जनतेसाठी साखरेचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत.
आकडेवारीनुसार, 20 जुलै रोजी साखरेचा दर प्रतिकिलो 48.18 रुपये होता. तो 20 ऑगस्टपर्यंत 55.70 रुपयांवर पोहोचला. म्हणजे फक्त एका महिन्यात 8 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली, ज्यामुळे सरकारला कारवाई करावी लागली.
511
भाववाढीसाठी इथेनॉल उत्पादनाला दोष देणं चुकीचं
मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, 'भाववाढीसाठी इथेनॉल उत्पादनाला दोष देणं चुकीचं आहे.' इथेनॉल उत्पादनाचा साखरेच्या दरावर परिणाम होत नाही, हे दाखवण्यासाठी आकडेवारीही दिली. 2022-23 मध्ये सुमारे 12 टक्के साखर इथेनॉलसाठी वापरली गेली, तर 2025-26 पर्यंत हे प्रमाण 9 टक्क्यापर्यंत खाली येईल. सध्या देशातील जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल मका आणि इतर धान्यांपासून बनवलं जातं.
611
किमती वाढण्यामागील कारण
मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, 'कमी उत्पादन, सणासुदीची वाढलेली मागणी, ऊस पिकाचं नुकसान, जागतिक पुरवठा संकट आणि काही गटांकडून होणारी साठेबाजी यामुळे ही दरवाढ झाली आहे.' या हंगामासाठी 343 लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज होता, पण प्रत्यक्षात उत्पादन केवळ 306 लाख मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
711
साखरेचं उत्पादन कमी का?
मंत्रालयाने रेड रॉट (Red Rot) आणि टॉप बोरर (Top Borer) सारखे रोग, तसेच अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचल्याने उत्पादनात घट झाल्याचं म्हटलं आहे. तरीही, ऑक्टोबरमध्ये नवीन हंगाम सुरू होईपर्यंत देशाची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याचं आश्वासन दिलं आहे.
811
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेची कमतरता
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेची टंचाई आहे. खराब हवामानामुळे 2026-27 साठी जागतिक साखरेची तूट 33 लाख मेट्रिक टन असू शकते, असा अंदाज आहे. त्यामुळे, 30 जून रोजी 474 डॉलर प्रति टन असलेला आंतरराष्ट्रीय भाव 20 ऑगस्टपर्यंत 552 डॉलरवर पोहोचला. म्हणजे दोन महिन्यांपेक्षा कमी काळात 16 टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली.
911
15 दिवसांपेक्षा जास्त साखर साठवण्यास बंदी
देशांतर्गत बाजारात साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने 30 नोव्हेंबरपर्यंत व्यापाऱ्यांसाठी 400 टन साखरेची साठा मर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच, 1 सप्टेंबरपासून मोठ्या खरेदीदारांना 15 दिवसांपेक्षा जास्त साखर साठवण्यास बंदी घातली आहे. केंद्र आणि राज्यांची संयुक्त पथकं साखर कारखान्यांची तपासणी करत आहेत.
1011
खबरदारीचा उपाय
मंत्रालयाने पुढे सांगितलं की, 'खबरदारीचा उपाय म्हणून, सरकारने देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या करमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.' साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत ऊस गाळप सुरू करण्याचा सल्लाही दिला आहे. यामुळे ऑक्टोबरमध्ये उत्पादन 10 लाख मेट्रिक टनच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे.
1111
ग्राहक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी दोघांच्याही हिताचं रक्षण करण्यास कटिबद्ध
मंत्रालयाने नमूद केले की, इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर वळवण्यासारख्या सुधारणांमुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. यामुळे कारखान्यांना 20 ऑगस्टपर्यंत 2025-26 हंगामासाठी शेतकऱ्यांची 97 टक्के देणी चुकवता आली. ऑगस्ट 2024 ते जुलै 2026 दरम्यान, साखरेच्या किरकोळ दरात वार्षिक फक्त 3 टक्के वाढ झाली आहे. 'सरकार ग्राहक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे,' असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.
