Home Loan : घटस्फोटानंतर जॉइंट होम लोनचं काय? हप्ता कोण भरणार, घर कुणाला मिळणार? वाचा संपूर्ण माहिती सविस्तर

घटस्फोट झाला म्हणजे जॉइंट होम लोनची जबाबदारी संपत नाही. कायदेशीरदृष्ट्या, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दोघेही जबाबदार असतात. हप्ता थकला तर दोघांच्याही सिबिल स्कोअरवर परिणाम होतो. घराची मालकी ही टायटल डीडनुसार ठरते, हे लक्षात ठेवा.

मुंबई : लग्न मोडल्यावर पती-पत्नीमधील कायदेशीर नातं संपतं. पण एकत्र असताना घेतलेल्या जॉइंट होम लोनची जबाबदारी इतक्या सहजासहजी संपत नाही. घटस्फोटानंतर बँकेचा EMI कोण भरणार, घराचा मालक कोण होणार, आणि घर विकल्यास पैशांची वाटणी कशी होणार, असे अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण होतात. चला, जॉइंट होम लोन आणि घटस्फोटाशी संबंधित काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

घटस्फोटाचा बँकेवर परिणाम होत नाही

घटस्फोट आणि त्यासंबंधीचा कोर्टाचा निर्णय हा पती-पत्नीमधील एक खासगी करार असतो. तुम्ही बँकेसोबत केलेल्या लोन करारावर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. होम लोन करारामध्ये दोघांनीही 'जॉइंट अँड सेव्हरल लायबिलिटी' (Joint and Several Liability) तत्त्वानुसार कर्ज घेतलेलं असतं. याचा सरळ अर्थ आहे - एकाने हप्ता भरणं थांबवलं, तर संपूर्ण रक्कम दुसऱ्याकडून वसूल करण्याचा बँकेला कायदेशीर अधिकार आहे.

कोर्टाने जरी एकाच व्यक्तीने EMI भरावा असा आदेश दिला असला, तरी हप्ता थकला तर बँक दुसऱ्या व्यक्तीकडे विचारणा करू शकते. जोपर्यंत बँकेकडून कर्ज रिफायनान्स (Refinance) किंवा रिस्ट्रक्चर (Restructure) करून एकाचं नाव अधिकृतपणे काढलं जात नाही, तोपर्यंत दोघेही परतफेडीसाठी जबाबदार राहतात. हप्ता वेळेवर न भरल्यास दोघांच्याही सिबिल स्कोअरवर (CIBIL Score) गंभीर परिणाम होतो.

कर्जाची जबाबदारी आणि घराची मालकी

कर्जाचा हप्ता भरतोय म्हणजे घराची मालकी मिळेलच असं नाही. घराची मालकी ही मालमत्तेच्या नोंदणीपत्रावर (Title Deed) अवलंबून असते. जॉइंट लोनमध्ये तुम्ही फक्त सह-कर्जदार (Co-borrower) आहात म्हणून तुम्हाला मालमत्तेत समान वाटा मिळत नाही. जर पती किंवा पत्नीपैकी एकाला घराची संपूर्ण मालकी हवी असेल, तर स्टॅम्प ड्युटी भरून आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून घराचे कागदपत्र (Title Deed) नावावर करून घ्यावे लागतील.

याचबरोबर, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (DV Act), महिलेचं नाव घराच्या कागदपत्रांवर नसलं तरी तिला त्या घरात राहण्याचा हक्क असतो. आता, घटस्फोटानंतर घर विकायचं ठरल्यास, विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून सर्वात आधी बँकेचं संपूर्ण कर्ज फेडावं लागतं. त्यानंतर उरलेली रक्कम मालकी हक्कानुसार वाटून घेता येते. घर विकल्यावर होणाऱ्या नफ्यावर कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) लागू होऊ शकतो.

यासाठी सगळ्यात चांगला उपाय म्हणजे, कर्ज घेतानाच मालमत्तेतील मालकी हक्काची टक्केवारी आणि आर्थिक जबाबदारी स्पष्टपणे नमूद करावी. EMI भरण्याबाबत फक्त तोंडी आश्वासनांवर अवलंबून राहू नका. कर्जातून एकाचं नाव काढण्यापूर्वी बँकेकडून अधिकृत परवानगी पत्र घ्या.