संसदेने एका कायद्यात बदल केल्यामुळे UPI पेमेंटवर व्यापाऱ्यांसाठी शुल्क लागू होऊ शकतं. एका प्रस्तावानुसार, मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून ₹2000 पेक्षा जास्तच्या UPI पेमेंटवर 0.3% ते 0.5% शुल्क आकारलं जाऊ शकतं. मात्र, अजून अंतिम दर आणि नियम ठरलेले नाहीत.
काही डिजिटल पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू शकतो
कोट्यवधी भारतीयांसाठी UPI ने पैसे देणं हे रोख किंवा कार्ड वापरण्याइतकं सामान्य झालं आहे. आता संसदेने एका कायद्यात बदल केला आहे, ज्यामुळे UPI सह काही डिजिटल पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा अर्थ असा नाही की UPI वापरकर्त्यांना प्रत्येक पेमेंटसाठी लगेच पैसे द्यावे लागतील. रॉयटर्सच्या एका रिपोर्टनुसार, या बदलामुळे भविष्यात असे शुल्क लागू करण्याचा कायदेशीर मार्ग तयार झाला आहे. सरकारने अद्याप UPI शुल्काचा अंतिम दर किंवा ते कधीपासून लागू होईल हे जाहीर केलेलं नाही.
25
युपीआयच्या माध्यमातून फी वसूल करण्यामागील कारण
सध्या एका प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. यानुसार, ₹2000 पेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर 0.3% ते 0.5% पर्यंत MDR लावण्यात येऊ शकतो. हा प्रस्ताव प्रामुख्याने वार्षिक 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. प्रत्येक पेमेंटच्या मूल्याऐवजी व्यापाऱ्याच्या वार्षिक उलाढालीशी शुल्क जोडण्याचा दुसरा पर्यायही चर्चेत आहे. कमाल शुल्कावर मर्यादा घालण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ, ₹2000 चा आकडा हा निश्चित मानू नये. हा फक्त एका विचाराधीन फी मॉडेलचा भाग आहे.
35
कोणाला शुल्क द्यावा लागणार?
प्रस्तावित MDR हे व्यापाऱ्यांवर लागणारं शुल्क असेल. डिजिटल पेमेंटवर प्रक्रिया करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना हे शुल्क दिलं जाईल. त्यामुळे, तुम्ही एखाद्या मोठ्या दुकानात किंवा व्यवसायात QR कोड स्कॅन करून पैसे दिल्यास, तुमच्या UPI ॲपमधून अतिरिक्त रक्कम कापली जाईल, असा याचा अर्थ नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही स्पष्ट केलं आहे की, या प्रस्तावित MDR चा परिणाम सामान्य वापरकर्त्यांवर नाही, तर व्यवसायांवर होईल. सध्या चर्चेत असलेल्या मॉडेलनुसार, लहान दुकानं आणि व्यवसायांवर याचा कमी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
UPI चा वापर प्रचंड वेगाने वाढला आहे, पण ते व्यापाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात मोफत राहिलं आहे. पेमेंट कंपन्या आणि बँकांचं म्हणणं आहे की, झिरो-एमडीआर मॉडेलमुळे त्यांना व्यवहारातून पुरेसा महसूल मिळत नाही, ज्यामुळे सिस्टीम चालवण्याचा आणि सुधारण्याचा खर्च भागवणं कठीण होतं. प्रस्तावित बदलाचा उद्देश पेमेंट कंपन्यांना उत्पन्नाचा एक स्रोत देणं आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टीमला व्यापक आधार देणं हा आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सध्याचे प्रस्ताव UPI इकोसिस्टीमला अधिक टिकाऊ बनवण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने आहेत.
55
सर्वसामान्य युपीआय युजर्सवर काय होणार परिणाम?
सध्या तरी नाही. तुम्ही UPI वापरून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवत असाल किंवा लहान दुकानात पेमेंट करत असाल, तर या कायद्यातील बदलामुळे तुमच्यासाठी कोणतेही नवीन शुल्क जाहीर केलेलं नाही. जरी MDR लागू झाला, तरी हा प्रस्ताव व्यापाऱ्यांसाठी आहे. व्यावसायिक हा खर्च स्वतः उचलू शकतात, किंवा काही जण वस्तूंच्या किमती वाढवून तो वसूल करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, UPI एका रात्रीत सर्वांसाठी सशुल्क सेवा बनत नाहीये. सरकारने व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याची तरतूद केली आहे, पण अंतिम नियम, दर आणि अंमलबजावणीची तारीख अजून ठरायची आहे.
