PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: आजपासून अंमलात, पहिल्या नोकरीवर तरुणांना मिळणार ₹15,000 प्रोत्साहन रक्कम

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: पंतप्रधान मोदींनी 79 व्या स्वातंत्र्यदिनी विकसित भारत रोजगार योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्यांना ₹15,000 ची मदत मिळेल. 3.5 कोटी तरुण, नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना याचा लाभ होणार आहे.

नवी दिल्ली : 79व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना ₹15,000 ची प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. यासाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, सुमारे 3.5 कोटी तरुणांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. यासोबतच नवीन नोकर्‍या निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.

3.5 कोटी तरुणांना होणार फायदा

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "देशाच्या तरुणांसाठी आज एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. 15 ऑगस्टच्या शुभदिनी, देशासाठी आणि तरुणांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची योजना सुरू करत आहोत. आजपासून पंतप्रधान विकसित भारत योजना लागू केली जात आहे." या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना एकूण ₹15,000 पर्यंतची रक्कम दिली जाईल. नवीन रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे. ही योजना मुख्यतः उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रावर केंद्रित असेल.

पात्रता व प्रोत्साहन कसे मिळेल?

ही योजना दोन भागांमध्ये विभागलेली आहे.

भाग ‘क’ – पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांसाठी

कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) मध्ये नोंदणीकृत, ज्यांना पहिल्यांदाच नोकरी मिळाली आहे, अशा तरुणांना ही रक्कम मिळेल.

एकूण ₹15,000 दोन हप्त्यांत दिली जाईल:

पहिला हप्ता – सहा महिने सेवा पूर्ण केल्यानंतर

दुसरा हप्ता – 12 महिने सेवा व आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर

ज्यांचा मासिक वेतन ₹1 लाखांपर्यंत आहे, ते पात्र असतील.

भाग ‘ख’ – नियोक्त्यांसाठी (कंपन्यांसाठी)

जे नियोक्ते अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची भरती करतील आणि त्या कर्मचाऱ्यांनी किमान सहा महिने सेवा दिली असेल, त्यांना दर महिन्याला ₹3,000 पर्यंत प्रोत्साहन रक्कम दोन वर्षांसाठी दिली जाईल.

उत्पादन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना ही रक्कम तिसऱ्या व चौथ्या वर्षासाठीही मिळू शकते.

पात्रतेसाठी, EPFO नोंदणीकृत कंपन्यांनी

50 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर किमान 2 अतिरिक्त कर्मचारी

50 किंवा अधिक कर्मचारी असतील तर किमान 5 अतिरिक्त कर्मचारी

सलग 6 महिने नोकरीत ठेवणे गरजेचे आहे.

कॅबिनेटने 1 जुलै 2025 रोजी दिली होती मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जुलै 2025 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली. एकूण ₹99,446 कोटी रुपयांच्या बजेटसह ही योजना देशातील रोजगार संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने आणली आहे. पुढील दोन वर्षांत 3.5 कोटीहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. यामध्ये 1.92 कोटी लाभार्थी हे पहिल्यांदा नोकरी करणारे असतील.

अंमलबजावणी कालावधी

ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान साकारण्यात आलेल्या नोकऱ्यांवर लागू असेल. 'विकसित भारत' ह्या संकल्पनेशी सुसंगत, ही योजना समावेशक आणि टिकाऊ रोजगार संधी निर्माण करण्याच्या सरकारच्या दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे.