आत्तापर्यंत पीएम-किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 थेट बँक खात्यात जमा केले जात होते. मात्र, अनेक ठिकाणी
चुकीची नोंदणी,
अपूर्ण कागदपत्रे,
अपात्र लाभार्थी
मुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. यावर उपाय म्हणून आता शेतकरी ओळखपत्र प्रणाली लागू केली जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी आयडी नसल्यास पीएम-किसान हप्ता थांबवला जाऊ शकतो.