PM Awas Yojana (Urban) 2.0 : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार, 31 ऑगस्ट 2024 नंतर जमीन खरेदी करणाऱ्यांना घर बांधणीसाठी मिळणाऱ्या 2.5 लाखांच्या अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
मुंबई : शहरी भागातील गरजू नागरिकांना परवडणारे घर मिळावे या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण नियमबदल जाहीर केले आहेत. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा थेट परिणाम आधी अर्ज केलेल्या तसेच भविष्यात घरकुलासाठी अर्ज करण्याच्या तयारीत असलेल्या लाखो नागरिकांवर होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, योजनेचा गैरवापर रोखणे आणि प्रत्यक्षात गरजू कुटुंबांपर्यंतच आर्थिक सहाय्य पोहोचवणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः 31 ऑगस्ट 2024 नंतर जमीन खरेदी केलेल्या नागरिकांसाठी हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
26
नवे नियम काय सांगतात?
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मधील लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC) या घटकांतर्गत फक्त त्याच नागरिकांना पात्रता दिली जाणार आहे, ज्यांच्या नावावर 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी स्वतःची जमीन होती. या तारखेनंतर जमीन खरेदी केलेल्या किंवा नव्याने मालकी हक्क मिळवलेल्या अर्जदारांना घर बांधणीसाठी मिळणाऱ्या 2.5 लाख रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळणार नाही.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवळ उद्देशाने जमीन खरेदी केली जात असल्याचे काही प्रकरणे समोर आल्यामुळे सरकारने हा कडक निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
36
निवासी क्षेत्रातील जमीन असणे अनिवार्य
BLC घटकांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून 1.5 लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून 1 लाख रुपये, असे एकूण 2.5 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या निधीतून साधारण 30 ते 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधता येते. मात्र, सुधारित नियमांनुसार ही जमीन निवासी क्षेत्रात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेती, औद्योगिक किंवा इतर अनिवासी क्षेत्रातील जमिनीवर घर बांधण्यासाठी या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
निधी वितरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. अर्जदारांना योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी आणि तपासणी होणार आहे. या प्रक्रियेनंतरच वैध जमीन प्रमाणपत्र दिले जाईल.
अर्जदारांनी 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वीची जमीन मालकी दर्शवणारी कागदपत्रे सादर करणे आता बंधनकारक आहे. यामध्ये जुनी वीज किंवा पाणी बिले, त्या कालावधीतील नगरपालिका मालमत्ता कर पावती, तसेच जुन्या मतदार यादीतील नाव यांसारख्या पुराव्यांचा समावेश आहे.
56
खऱ्या गरजूंनाच लाभ मिळणार
केंद्र सरकारच्या मते, या नव्या नियमांमुळे शहरी भागातील गरीब, निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणारे घर मिळण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होणार आहे. मात्र, नियमांची पूर्तता न केल्यास किंवा आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर न झाल्यास अर्ज थेट फेटाळला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
66
संपूर्ण कागदपत्रांसह अर्ज करणे अत्यावश्यक
प्रधानमंत्री आवास योजना ही कोट्यवधी नागरिकांच्या स्वतःच्या घराच्या स्वप्नाशी जोडलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, नव्या नियमांनंतर प्रत्येक अर्जदाराला या योजनेचा लाभ मिळेलच असे नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे घरकुलासाठी अर्ज करण्यापूर्वी पात्रतेच्या अटी नीट तपासणे आणि संपूर्ण कागदपत्रांसह अर्ज करणे आता अत्यावश्यक ठरणार आहे.
