केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा मिळणार आहे. पण यासाठी काय नियम आहेत आणि पैसे कधी कापले जाऊ शकतात? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी नव्या कामगार कायद्यात ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. यामुळे आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसोबतच ठराविक मुदतीच्या करारावर (fixed-term contract) काम करणाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
210
कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज!
नवीन नियमांनुसार, आता कॉन्ट्रॅक्ट किंवा फिक्स्ड-टर्मवर काम करणारे कर्मचारी एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील. त्यांना त्यांनी काम केलेल्या कालावधीनुसार (Pro-rata) ग्रॅच्युइटी मिळेल. यामुळे कमी कालावधीसाठी काम करणाऱ्यांनाही आर्थिक फायदा होईल.
310
कायम कर्मचाऱ्यांसाठी नियम तोच
कायमस्वरूपी (Permanent) कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीच्या नियमात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच एकाच कंपनीत किमान ५ वर्षे सलग काम करणे बंधनकारक आहे.
पूर्वी ५ वर्षांच्या आत नोकरी बदलल्यास ग्रॅच्युइटी मिळत नसे. पण आता नव्या नियमांमुळे फिक्स्ड-टर्म किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी एका वर्षातच ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील. याचा फायदा सतत नोकरी बदलणाऱ्या तरुण पिढीला होईल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा वाढेल.
510
ग्रॅच्युइटी हा कर्मचाऱ्याचा हक्क
ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायद्यानुसार, कंपनी कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय पात्र कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटी रोखू शकत नाही. कर्मचाऱ्याने पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण केले असतील, तर त्याला ग्रॅच्युइटी देणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे. पैसे देण्यास उशीर केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
610
पैसे का अडकू शकतात?
काही गंभीर गैरवर्तनामुळे कर्मचारी ग्रॅच्युइटी गमावू शकतो. कामाच्या ठिकाणी मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे, सहकाऱ्यांना किंवा व्यवस्थापनाला धमकावणे, लैंगिक छळ यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये, नियमांनुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम पूर्णपणे किंवा अंशतः जप्त केली जाऊ शकते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे.
710
कंपनीचं नुकसान तुमच्या पैशातून
हो, हे शक्य आहे. भारतीय ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ च्या कलम ४(६) नुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले, तर ते नुकसान त्याच्या ग्रॅच्युइटीमधून वसूल करण्याचा कंपनीला कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, यासाठी रीतसर चौकशी करणे आवश्यक आहे.
810
फसवणूक केल्यास पूर्ण पैसे जातील
भारतीय ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ च्या कलम ४(६)(बी)(ii) नुसार, जर एखादा कर्मचारी फसवणूक, लाचखोरी, कागदपत्रांमध्ये फेरफार किंवा आर्थिक गैरव्यवहार अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यास, त्याची संपूर्ण ग्रॅच्युइटी जप्त करण्याचा कंपनीला अधिकार आहे. याला 'नैतिक अधःपतन' (Moral Turpitude) मानले जाते.
910
नोटीसशिवाय कारवाई नाही
कर्मचाऱ्यावर आरोप असले तरी, कंपनी थेट ग्रॅच्युइटी रोखू शकत नाही. आधी कर्मचाऱ्याला लेखी नोटीस देऊन उत्तर देण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच कंपनी पुढील कारवाई करू शकते. हा कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर बचाव आहे.
1010
उरलेले पैसे द्यावेच लागतील
ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ च्या कलम ४(६)(ए) नुसार, कंपनी फक्त झालेल्या नुकसानीची रक्कमच (Actual Financial Loss) ग्रॅच्युइटीमधून कापू शकते. उदाहरणार्थ, ५०,००० रुपयांचे नुकसान झाल्यास तेवढीच रक्कम कापली जाईल. उरलेली रक्कम कर्मचाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे (कलम ७(३)). उशीर झाल्यास, सरकार ठरवेल त्या दराने व्याजासकट (Simple Interest) रक्कम द्यावी लागते (कलम ७(३ए)).
