सावधान! घरमालक आणि भाडेकरूंसाठी आजपासून नवे नियम लागू; दुर्लक्ष केल्यास बसणार ५,००० रुपयांचा फटका

New Rent Agreement Rules India : १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरात नवीन भाडेकरार नियम लागू झाले आहेत, ज्यामुळे भाडे प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. यानुसार, भाडेकरार नोंदणी अनिवार्य झाली असून डिपॉझिट आणि भाडेवाढीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. 

सावधान! घरमालक आणि भाडेकरूंसाठी आजपासून नवे नियम लागू

मुंबई : तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल किंवा तुमचे घर भाड्याने दिले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज, १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरात नवीन 'भाडेकरार नियम' (New Rent Rules) लागू झाले आहेत. भाडे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वाद मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. 

भाडेकरार नोंदणी आता अनिवार्य!

नव्या नियमानुसार, घर भाड्याने घेतल्यावर दोन महिन्यांच्या आत भाडेकराराची (Rent Agreement) अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

दंड: जर मुदतीत नोंदणी केली नाही, तर ५,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

सुरक्षा: लेखी आणि नोंदणीकृत कराराशिवाय राहिल्यास भाडेकरूला कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. 

डिपॉझिट आणि भाडेवाढीवर मर्यादा

अनेकदा घरमालक अव्वाच्या सव्वा डिपॉझिट मागतात, त्यावर आता चाप बसवण्यात आला आहे.

निवासी घर: जास्तीत जास्त २ महिन्यांचे भाडे इतकीच सुरक्षा ठेव (Security Deposit) घेता येईल.

व्यावसायिक जागा: ६ महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत डिपॉझिटची मर्यादा असेल.

भाडेवाढ: कराराच्या दरम्यान अचानक भाडे वाढवता येणार नाही. करार संपण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. 

६० दिवसांत वादावर निकाल

भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहू नयेत म्हणून 'भाडे न्यायालय' (Rent Court) आणि लवादाची स्थापना करण्यात आली आहे. कोणतीही तक्रार आता ६० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

घरमालकांसाठी मोठे 'रिलिफ'

नव्या कायद्याने केवळ भाडेकरूंनाच नाही, तर घरमालकांनाही दिलासा दिला आहे.

TDS मर्यादा वाढली: भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा २.४ लाखांवरून थेट ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

घर रिकामे करणे: जर भाडेकरूने सलग तीन महिने भाडे दिले नाही, तर मालक थेट लवादाकडे धाव घेऊ शकतो.

कर सवलत: घराची दुरुस्ती किंवा ऊर्जा बचत सुधारणा केल्यास सरकारी करात सवलत मिळण्याची तरतूद आहे. 

नोंदणी कशी करायची?

आता नोंदणीसाठी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही. राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलवर (E-Registration) जाऊन आधार कार्ड, ओळखपत्र आणि ई-स्वाक्षरीच्या (E-Sign) माध्यमातून तुम्ही घरबसल्या ऑनलाइन भाडेकरार करू शकता.