शेती क्षेत्रात मोठी क्रांती! मोदी सरकारकडून १८४ नवीन पिकांच्या वाणांची भेट; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आता दुप्पट होणार?

New Crop Varieties In India : केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी २५ पिकांच्या १८४ नवीन जाती सादर करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने ICAR विकसित केलेले वाण हवामान-सहनशील, कीड-रोग प्रतिकारक असून शेतकऱ्यांचा नफा वाढवण्यासाठी तयार केले.

शेती क्षेत्रात मोठी क्रांती! मोदी सरकारकडून १८४ नवीन पिकांच्या वाणांची भेट

नवी दिल्ली : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने देशातील बळीराजासाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी दिली आहे. भारतीय शेतीला अधिक आधुनिक, हवामान-सहनशील आणि नफेखोर बनवण्यासाठी सरकारने २५ पिकांच्या तब्बल १८४ नवीन जाती (Varieties) देशाला समर्पित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज, ४ जानेवारी २०२६ रोजी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते या प्रगत बियाण्यांचे अनावरण नवी दिल्लीत होणार आहे. 

हवामान बदलावर मात आणि विक्रमी उत्पादन!

वाढते तापमान आणि अनिश्चित पावसाचा विचार करून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) शास्त्रज्ञांनी या जाती विकसित केल्या आहेत. या बियाण्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कमी पाण्यात आणि कीड-रोगांना बळी न पडता भरघोस उत्पादन देण्यास सक्षम आहेत. 

कोणत्या पिकाच्या किती जाती? (थोडक्यात माहिती)

या उपक्रमांतर्गत अन्नधान्यापासून ते नगदी पिकांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांत सुधारित वाण आणले आहेत.

पिकाचा प्रकार,जातींची संख्या,मुख्य पिके

अन्नधान्य,१२२,"तांदूळ (६०), मका (५०), ज्वारी, बाजरी"

कडधान्य,०६,"तूर, मूग आणि उडीद"

तेलबिया,१३,"मोहरी, भुईमूग, तीळ, करडई"

कापूस,२४,२२ बीटी कापूस वाणांसह

नगदी पिके,०८,"ऊस (६), ताग (१), तंबाखू (१)"

चारा पिके,११,पशुपालनासाठी उपयुक्त 

शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

१. कमी खर्च, जास्त नफा: रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त असल्याने कीटकनाशकांचा खर्च वाचणार.

२. हवामान अनुकूल: दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारख्या परिस्थितीतही पीक टिकून राहण्यास मदत होणार.

३. उत्तम दर्जा: उत्पादनाचा दर्जा सुधारल्यामुळे बाजारात शेतमालाला अधिक भाव मिळणार.

४. अन्नसुरक्षा: देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी हे संशोधन मैलाचा दगड ठरेल. 

या सोहळ्यासाठी कृषी क्षेत्रातील २५० हून अधिक दिग्गज शास्त्रज्ञ आणि अधिकारी उपस्थित राहणार असून, आगामी काळात ही बियाणी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन सरकार करत आहे.