जमीन NA करण्यासाठी आता कलेक्टर ऑफिसचे हेलपाटे बंद! सरकारच्या 'या' ऐतिहासिक निर्णयाचा कोणाला होणार फायदा? वाचा सविस्तर

land NA rules Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारने जमीन NA करण्याची प्रक्रिया सोपी केली असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. हा नियम काही विशिष्ट जमिनींना लागू होत नाही, बांधकाम करण्यापूर्वी स्थानिक प्लॅनिंग अथॉरिटीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

जमीन NA करण्यासाठी आता कलेक्टर ऑफिसचे हेलपाटे बंद!

मुंबई: स्वतःची जमीन असूनही त्यावर घर बांधण्यासाठी किंवा प्लॉट पाडण्यासाठी 'NA' (अकृषक) परवाना मिळवताना सर्वसामान्यांची मोठी दमछाक व्हायची. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने आता या प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल केला आहे. नवीन नियमानुसार, आता NA परवानगी आणि NA टॅक्ससाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector Office) जाण्याची गरज उरलेली नाही. पण, हा नियम नेमका कोणाला लागू आहे आणि कोणाला नाही? याबाबत ९९% लोक अजूनही संभ्रमात आहेत. 

नवीन GR नुसार कोणाला मिळणार 'मोफत' सवलत?

सीए प्रज्ञा शिरधनकर यांनी दिलेल्या विश्लेषणानुसार, हा नवीन जीआर खालील घटकांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.

खाजगी जमीनधारक व शेतकरी: स्वतःच्या जमिनीचा विनियोग करू इच्छिणारे.

प्लॉट मालक: ज्यांना अधिकृत गुंठेवारी किंवा प्लॉटिंग करायचे आहे.

बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स: गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी लागणारी वेळ वाचणार.

MSME उद्योग: लघुउद्योगांसाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी आता लालफितीचा कारभार नसेल. 

कोणाला हा नियम लागू होणार नाही? (सावधान!)

लक्षात ठेवा, सर्वच जमिनी NA मुक्त नसतील. खालील क्षेत्रांतील जमिनींना पूर्वीप्रमाणेच कडक नियमांचे पालन करावे लागेल.

CRZ एरिया: समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या जमिनी.

वनजमीन (Forest Land): राखीव जंगलातील जागा.

लष्करी जमीन: छावणी किंवा मिलिटरी झोनमधील जागा.

सरकारी जमिनी व इको-सेन्सेटिव्ह झोन: पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे.

आता जमीन NA करण्याची नेमकी पद्धत काय?

कलेक्टर ऑफिसची परवानगी नसली, तरी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

प्लॅनिंग अथॉरिटीची मंजूरी: सर्वात आधी तुम्हाला स्थानिक प्लॅनिंग अथॉरिटीकडून मान्यता घ्यावी लागेल.

ले-आउट आणि बिल्डिंग प्लॅन: कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी 'ले-आउट अप्रूवल' आणि 'बिल्डिंग प्लॅन' मंजूर असणे अनिवार्य आहे, अन्यथा ते बांधकाम अनधिकृत मानले जाईल.

बांधकामासाठी कोणाचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र आवश्यक?

शहरी भाग: जर तुमची जमीन महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत असेल, तर तिथल्या प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागेल.

ग्रामीण भाग: गावठाण किंवा ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी 'टाऊन प्लॅनिंग' (नगररचना विभाग) कार्यालयाची मंजुरी घ्यावी लागेल.

कलेक्टर ऑफिसची 'NA' ही मोठी पायरी सरकारने काढून टाकल्यामुळे आता सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे!