मुंबई - काही बँकांनी किमान शिल्लक ठेवण्याचा नियम रद्द केला आहे, तर काहींनी तो वाढवला आहे. रिझर्व्ह बँकेने किमान शिल्लक रक्कम ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक बँकेला स्वतंत्रपणे दिला आहे.
साधारणपणे सर्व बँका बचत खात्यात एक ठरावीक किमान रक्कम ठेवण्याची अट ग्राहकांवर घालतात. ही अट पाळली नाही तर बँका दंड आकारतात. मात्र, ग्राहकांच्या सोयीसाठी काही सरकारी बँकांनी ही अट रद्द केली आहे. तसेच, रिझर्व्ह बँक (RBI) ने आता किमान शिल्लक रक्कम ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक बँकेला स्वतंत्रपणे दिला आहे.
25
किमान शिल्लक रक्कम
बचत खाते असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने, बँकेच्या नियमांनुसार ठराविक रक्कम नेहमी खात्यात ठेवावी लागते. ही रक्कम कमी झाली तर, बँका देखभाल शुल्क म्हणून दंड आकारू शकतात. ही रक्कम बँकेनुसार वेगवेगळी असते. एटीएम, मोबाइल बँकिंग, ग्राहक सेवा यांसारख्या सुविधा चालवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी बँका हा नियम ठेवतात.
35
अट नसलेल्या बँका
काही सरकारी बँकांनी ग्राहकांच्या फायद्यासाठी किमान शिल्लक ठेवण्याची अट रद्द केली आहे. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि इंडियन बँक यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले, “किमान शिल्लक रकमेबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून कोणताही बंधनकारक नियम नाही. काही बँका ₹10,000, काही ₹2,000 अशी मर्यादा ठेवतात; तर काही बँका ही अट पूर्णपणे काढून टाकतात.”
काही खाजगी बँकांनी, विशेषतः आयसीआयसीआय बँकेने, किमान शिल्लक रक्कम वाढवली आहे. १ ऑगस्टपासून नव्या बचत खात्यांसाठी मासिक सरासरी शिल्लक ₹10,000 वरून थेट ₹50,000 पर्यंत पाचपट वाढवण्यात आली होती. ती आता २५ हजार करण्यात आली आहे.
55
शून्य शिल्लक बचत खाते
बचत खाते उघडण्यापूर्वी, किमान शिल्लक रकमेची अट आणि ती न पाळल्यास होणारा दंड याची नीट माहिती घेणे आवश्यक आहे. सरकारी बँकांमध्ये ही अट सवलतीसह मिळू शकते, परंतु खाजगी बँकांमध्ये जास्त शिल्लक ठेवावी लागू शकते.
Utility News (उपयुक्तता बातम्या): Check Latest उपयुक्तता बातम्या थेट in Marathi. Read वैयक्तिक कर्ज, बँकिंग टिप्स, गुंतवणूक, सोने आणि चांदीच्या किंमती बातम्या, ताज्या बातम्या at Asianet Marathi News .
