Smart Metering : देशातील २० कोटी ग्राहकांना मिळणार स्मार्ट मीटर, सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारने 'रिव्हॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) अंतर्गत देशभरातील १९.७९ कोटी वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. स्मार्ट मीटरिंगसाठी १.३१ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशभरातील १९.७९ कोटी वीज ग्राहकांसाठी 'रिव्हॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) अंतर्गत स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने सोमवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली.

एका लेखी उत्तरात, ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितलं की, या स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रमात २.०५ लाख फीडर्स आणि ५२.५३ लाख डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्सचाही समावेश आहे. यासोबतच संबंधित डिजिटल यंत्रणाही उभारली जाणार आहे.

RDSS योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटरिंगच्या कामांसाठी १.३१ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. तर वीज वितरणातील तोटा (Distribution Losses) कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर १.५३ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हे डिजिटलायझेशनचं काम २८ राज्यं आणि ४५ वीज वितरण कंपन्यांमध्ये (Distribution Utilities) केलं जाणार आहे.

सरकारने २०२३ च्या आर्थिक वर्षापासून RDSS अंतर्गत आतापर्यंत ४७,१२४ कोटी रुपये दिले आहेत. यामध्ये स्मार्ट मीटरिंगच्या कामांसाठी दिलेल्या २,७३३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

इतर डिजिटल आणि स्मार्ट वितरण कामं

स्मार्ट मीटर व्यतिरिक्त, ३९४ शहरांमध्ये 'सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डेटा ॲक्विझिशन' (SCADA) आणि 'डिस्ट्रिब्युशन मॅनेजमेंट सिस्टम' (DMS) उभारण्यासाठी २,६२७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

याशिवाय, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP), युनिफाइड बिलिंग सोल्यूशन्स, जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (GIS) आणि रिअल-टाइम डेटा ॲक्विझिशन सिस्टीम यांसारख्या डिजिटल प्रणालींसाठी ३,९९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारने सात शहरांमध्ये स्मार्ट वितरणाच्या कामांसाठी ८,६०८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यामध्ये स्मार्ट टेक्नॉलॉजी सिस्टीम, GIS सबस्टेशन्स, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्सच्या स्थितीवर देखरेख, भूमिगत वीजवाहिन्या आणि वितरण व्यवस्थेचं आधुनिकीकरण यांचा समावेश आहे.

डिजिटल फ्रेमवर्क आणि क्षमता बांधणी

मंत्रालयाने सांगितलं की, केंद्र सरकारने 'इंडिया एनर्जी स्टॅक' नावाचा उपक्रमही सुरू केला आहे. देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात डेटाची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक समान डिजिटल फ्रेमवर्क तयार करणं हा याचा उद्देश आहे.

RDSS अंतर्गत, वीज वितरण कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना डिजिटल प्रणालीचं प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी १००.९ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. यापैकी जुलै २०२६ पर्यंत २३.३६ कोटी रुपये वापरण्यात आले असून, १४,८५३ कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे.

RDSS योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट

RDSS योजनेपूर्वी, केंद्र सरकारने 'इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम' आणि 'नॅशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन' यांसारख्या योजनांमधून वीज वितरणाच्या डिजिटलायझेशनला पाठिंबा दिला होता.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि कार्यक्षम वितरण क्षेत्राद्वारे वीज पुरवठ्याचा दर्जा सुधारणे, या उद्देशाने जुलै २०२१ मध्ये RDSS योजना सुरू करण्यात आली होती.