Income Tax Rules 2026 : 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू, ITR-1 ते ITR-7 मध्ये मोठे बदल

Income Tax Rules 2026 : केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून Income Tax Act 2025 लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यासोबतच Income Tax Rules 2026 चा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून, ITR-1 ते ITR-7 फॉर्ममध्ये मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. 

Income Tax Rules 2026 : भारताची आयकर प्रणाली आता एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून जवळपास 60 वर्षे जुना **Income Tax Act 1961 रद्द करून Income Tax Act 2025 लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या ऐतिहासिक बदलासाठी सरकारने Income Tax Rules 2026 चा मसुदा जाहीर केला असून, यात ITR-1 ते ITR-7 या सर्व आयकर रिटर्न फॉर्मसाठी नवे नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

Income Tax Rules 2026 मसुद्यावर अभिप्राय मागवला

हे मसुदा नियम सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यात आले असून, करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि तज्ज्ञांकडून 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सूचना आणि अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. त्यानंतर अंतिम नियम अधिसूचित केले जातील. सामान्य करदात्यांसाठी कोणता ITR लागू होईल आणि फाइलिंग किती बदलणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

ITR-1 (सहज) अजूनही सर्वात सोपा

ITR-1 म्हणजेच सहज फॉर्म अजूनही साध्या करदात्यांसाठीच राहणार आहे. पगार, एक घर मालमत्ता आणि बँक व्याजातून उत्पन्न असलेल्या निवासी व्यक्तींना हा फॉर्म लागू होईल. सरकारचा उद्देश ITR-1 फक्त सोप्या कर बाबींसाठीच मर्यादित ठेवण्याचा आहे.

डिजिटल फाइलिंग जवळपास सर्वांसाठी बंधनकारक

नव्या नियमांनुसार, 80 वर्षांखालील सर्व करदात्यांना डिजिटल पद्धतीने रिटर्न दाखल करणे अनिवार्य असेल. फक्त 80 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांनाच पेपर फाइलिंगची मुभा दिली जाणार आहे. इतरांना EVC किंवा डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करावा लागेल.

गुंतागुंतीच्या प्रकरणांसाठी ITR-2 डीफॉल्ट

ज्यांचे व्यवसाय उत्पन्न नाही पण भांडवली नफा, एकापेक्षा अधिक घरे, परदेशी उत्पन्न किंवा परदेशी मालमत्ता आहेत, त्यांच्यासाठी ITR-2 हा डीफॉल्ट फॉर्म राहील. ITR-1 ची मर्यादा ओलांडताच थेट ITR-2 भरावा लागणार असून, भांडवली नफा आणि विदेशी मालमत्तेवर अधिक कडक माहिती मागवली जाणार आहे.

ITR-3 मध्ये व्यवसायिकांसाठी अधिक माहिती अनिवार्य

व्यवसाय किंवा व्यवसायातून उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठी ITR-3 हा मुख्य फॉर्म राहील. कर मर्यादा ओलांडल्यास हा फॉर्म अनिवार्य असेल. नफ्याचे तपशील, भांडवली नफा आणि विशिष्ट उत्पन्न स्रोतांची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ITR-4 (Sugam) सर्वात जास्त कडक

ITR-4 (Sugam) भरत असलेल्या करदात्यांसाठी मोठा बदल आहे. खालील परिस्थितीत ITR-4 वापरता येणार नाही : 

• परदेशी उत्पन्न किंवा मालमत्ता
• कंपनीचा संचालक
• अनलिस्टेड शेअर्स
• वार्षिक उत्पन्न ₹50 लाखांपेक्षा जास्त
• दोनपेक्षा अधिक घर मालमत्ता
• मागील वर्षांचे नुकसान कॅरी फॉरवर्ड

यामुळे अनेक लहान व्यापाऱ्यांना आता ITR-3 दाखल करावा लागणार आहे.

ITR-5 आणि ITR-6 मध्ये डिजिटल देखरेख वाढणार

ITR-5 आणि ITR-6 चा मूळ फॉरमॅट कायम ठेवण्यात आला असला तरी डिजिटल अनुपालन आणि डेटा लिंकिंग अधिक कडक करण्यात आले आहे. कंपन्यांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी बंधनकारक राहणार असून, ITR-A आणि ITR-BL फॉर्म्स सिस्टममध्ये अधिक प्रभावीपणे समाविष्ट केले जाणार आहेत.

ITR-7 मध्ये ट्रस्ट व संस्थांवर कडक नजर

धर्मादाय ट्रस्ट, धार्मिक संस्था आणि राजकीय पक्षांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ITR-7 मध्ये पारदर्शकतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. देणग्या, निधीचा वापर आणि ऑडिट अहवाल थेट रिटर्नशी लिंक केले जाणार असून, करमुक्त संस्थांवरही कडक देखरेख ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.