Home Buying Guide : मध्यमवर्गीयांसाठी आनंदाची बातमी; कमी पगारात स्वतःचं घर कसं घ्यायचं?

मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी स्वतःचं घर कसं खरेदी करावं? गृहकर्ज, EMI, डाऊन पेमेंट, सरकारी सबसिडी, सिबिल स्कोअर आणि पैसे वाचवण्याच्या टिप्स याबद्दलची संपूर्ण माहिती.

स्वतःच्या घराचं स्वप्न साकार करणं आता शक्य

स्वतःचं घर असावं, हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबाचं स्वप्न असतं. कितीही कमावलं तरी दर महिन्याला भाडं भरणं, घरमालकाच्या अटींवर राहणं, वारंवार घर बदलणं अशा अनेक समस्या असतात. त्यामुळे कधीतरी आपलं स्वतःचं घर असावं, असं अनेकांना वाटतं.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या आपल्या मूलभूत गरजांपैकी 'निवारा' हे फक्त राहण्याचं ठिकाण नाही; तर ती कुटुंबाची सुरक्षा, सन्मान आणि आयुष्यभराचं स्वप्न आहे. विशेषतः मध्यम आणि उपेक्षित वर्गासाठी स्वतःचं घर असणं हे त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या बदलासाठी मोठी गुंतवणूक मानली जाते. पण, दिवसागणिक वाढणारे जमिनीचे भाव आणि बांधकाम साहित्याचे दर पाहून अनेकांना वाटतं की, 'आपल्यासाठी स्वतःचं घर हे केवळ स्वप्नच राहील.' पण, योग्य आर्थिक नियोजन आणि बँकेचं मार्गदर्शन असेल, तर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीतही मध्यमवर्गीय कुटुंब सहजपणे स्वतःच्या घराचं स्वप्न कसं साकार करू शकतं, हे या लेखात सांगितलं आहे.

मुंबईसारख्या (मूळ लेख चेन्नईबद्दल आहे, पण उदाहरणासाठी) महानगरांमध्ये घरांच्या किमती सतत वाढत असल्याने, एकाच वेळी लाखो रुपये देऊन घर घेणं सामान्य कुटुंबांसाठी शक्य नसतं.

यासाठीच होम लोन (Home Loan), मासिक हप्ता (EMI) आणि सरकारच्या गृहनिर्माण योजना यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. पण, कर्ज घेण्यापूर्वी काही गोष्टी जाणून घेऊन नियोजन केल्यास अनावश्यक आर्थिक ताण टाळता येऊ शकतो.

भाड्याचं ओझं आणि EMI ची संधी

अनेक मध्यमवर्गीय लोक एक मोठी चूक करतात, ती म्हणजे "पूर्ण पैसे जमा झाल्यावर घर घेऊ" असा विचार करणं. आपण पैसे साठवतो त्यापेक्षा वेगाने बांधकाम साहित्याच्या आणि जमिनीच्या किमती अनेक पटींनी वाढतात. दुसरीकडे, आपण दर महिन्याला भरणारं भाडं हा असा खर्च आहे जो कधीच परत मिळणार नाही.

महानगरांमध्ये आणि त्यांच्या उपनगरांमध्ये आज एका सामान्य 1 BHK किंवा 2 BHK घराचं भाडं महिन्याला 12,000 ते 18,000 रुपयांपर्यंत वाढलं आहे. दरवर्षी भाड्यात होणारी 10% वाढ, घरमालकांचा त्रास, वारंवार घर बदलण्याची धावपळ अशा अनेक समस्यांना मध्यमवर्गीयांना सामोरं जावं लागतं. भाड्यासाठी जेवढे पैसे देतो, त्यात आणखी काही हजार रुपये मिळवून मासिक हप्ता (EMI) भरल्यास, काही वर्षांत ते घर तुमची स्वतःची मालमत्ता बनते.

तुमच्या पगारानुसार घर निवडा!

स्वतःचं घर घ्यायचं आहे म्हणून उत्पन्नापेक्षा जास्त किमतीचं घर घेणं चुकीचा निर्णय ठरू शकतो. आधी कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न, अत्यावश्यक खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, वैद्यकीय खर्च आणि आधीची कर्जं याचा विचार करावा.

उदाहरणार्थ, पती-पत्नी दोघेही नोकरीला आहेत आणि महिन्याला एकूण 70,000 रुपये कमावतात असं समजूया.

या कुटुंबाने दर महिन्याला अन्न, किराणा, वीज, प्रवास, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी लागणारी रक्कम बाजूला ठेवल्यानंतरच घराचा EMI ठरवावा.

साधारणपणे, कुटुंबाच्या हातात येणाऱ्या मासिक उत्पन्नाच्या 25 ते 30 टक्क्यांच्या आत होम लोनचा हप्ता ठेवण्याचा प्रयत्न करणं सुरक्षित मानलं जातं. जर आधीच पर्सनल लोन किंवा वाहन कर्ज असेल, तर घराचा EMI आणखी कमी असावा.

३५ लाखांचं घर घेतल्यास किती खर्च येईल?

उपनगरांमध्ये लहान फ्लॅट्स शोधणाऱ्यांनी आपल्या बजेटनुसार घरांची तुलना करावी.

येथे आपण 35 लाख रुपये किमतीच्या एका घराचे उदाहरण घेऊया.

घराची एकूण किंमत: रु. 35,00,000

डाऊन पेमेंट (20%): रु. 7,00,000

बँक कर्ज (80%): रु. 28,00,000

कर्जाचा कालावधी: 20 वर्षे

गणनेसाठी अंदाजे व्याजदर: 8.5% ते 9%

या गणितानुसार, मासिक EMI सुमारे रु. 24,300 ते रु. 25,200 च्या दरम्यान असेल.

म्हणजेच, 70,000 रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी 25,000 रुपये EMI हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या सुमारे 36 टक्के आहे. यामुळे कुटुंबाचा इतर खर्च भागवणं कठीण होऊ शकतं. त्यामुळे या कुटुंबाने कमी किमतीचं घर निवडणं किंवा जास्त डाऊन पेमेंट करणं हा चांगला निर्णय ठरू शकतो.

शिवाय, 20 वर्षांत फक्त व्याजापोटी सुमारे 30 लाख ते 32.5 लाख रुपये द्यावे लागू शकतात. व्याजदर बदलल्यास ही रक्कमही बदलेल.

डाऊन पेमेंटसाठी ७ लाख रुपये पुरेसे आहेत का?

हीच ती महत्त्वाची गोष्ट आहे जी अनेक लोक विसरतात.

घराच्या किमतीच्या 20 टक्के रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून दिली की इतर खर्च संपत नाहीत. घर घेताना स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty), नोंदणी शुल्क (Registration Fee), वकिलांची फी, बँकेचे प्रोसेसिंग चार्जेस असे खर्चही येतात.

हे सर्व नियम आणि दर राज्यानुसार आणि मालमत्तेच्या प्रकारानुसार बदलतात. सध्याच्या नियमांनुसार स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काची गणना केली पाहिजे.

उदाहरणार्थ, 35 लाख रुपयांच्या घरासाठी जर 7% स्टॅम्प ड्युटी आणि 4% नोंदणी शुल्क लागू होत असेल, तर दोन्ही मिळून 3.85 लाख रुपये लागतील.

यामुळे 7 लाखांच्या डाऊन पेमेंटसह किमान 10.85 लाख रुपये लागू शकतात. यासोबतच वकिलांची फी, बँकेचे चार्जेस, घराचे इंटिरियर, वीज आणि पाणी कनेक्शन, मेंटेनन्स यासाठीही वेगळे पैसे लागतील.

त्यामुळे केवळ घराची किंमत पाहून निर्णय घेऊ नका, तर एकूण किती पैसे लागतील याची आधीच गणना करा.

बँकेचे कर्ज घेण्यापूर्वी काय करावं?

होम लोन घेण्यापूर्वी किमान तीन बँकांच्या कर्जाच्या ऑफरची तुलना करणं चांगलं.

व्याजदर कमी आहे म्हणून फक्त एकच बँक निवडू नये. कर्ज देणाऱ्या बँकेचे प्रोसेसिंग चार्जेस, कायदेशीर पडताळणी शुल्क, व्हॅल्युएशन शुल्क, विम्याच्या संबंधित खर्च आणि मुदतीपूर्व कर्ज परतफेडीचे नियम या गोष्टीही जाणून घेतल्या पाहिजेत.

15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झालेल्या एका घोषणेनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) होम लोनचा व्याजदर 7.50 टक्क्यांपासून सुरू होणार असल्याचं म्हटलं आहे. हे नियम आणि अटींवर अवलंबून आहे. प्रत्येकाला समान व्याजदर मिळेलच असं नाही.

त्यामुळे सॅलरी स्लिप, बँक अकाउंट डिटेल्स, इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) आणि ओळखपत्रं यांसारखी कागदपत्रं तयार ठेवा.

सिबिल स्कोर (CIBIL Score) महत्त्वाचा आहे का?

होम लोन घेताना बँका लक्षात घेतात त्यातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे CIBIL Score.

साधारणपणे, क्रेडिट स्कोर चांगला असेल तर कर्जाचा अर्ज मंजूर होण्याची आणि चांगल्या अटींवर कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते.

स्कोर 750 च्या वर असेल तरच कर्ज मिळेल असा कोणताही सक्तीचा नियम नाही. प्रत्येक बँकेचे नियम वेगवेगळे असतात.

त्यामुळे, जर आधीच क्रेडिट कार्ड किंवा पर्सनल लोन असेल, तर हप्ते वेळेवर भरा. विनाकारण एकाच वेळी अनेक बँकांमध्ये कर्जाचे अर्ज करणं टाळा.

पंतप्रधान आवास योजनेत १.८० लाख सबसिडी!

मध्यमवर्गीयांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0).

या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांना होम लोनवर व्याज सबसिडी दिली जाते.

यासाठी महत्त्वाच्या अटी:

कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 9 लाखांच्या आत असावं.

कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर भारतात कुठेही पक्कं घर नसावं.

घराची किंमत 35 लाखांच्या आत असावी.

कर्जाची रक्कम 25 लाखांच्या आत असावी.

कर्जाचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त असावा.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त 1.80 लाखांपर्यंत व्याज सबसिडी मिळू शकते. पहिल्या 8 लाख रुपयांच्या कर्जावर 4 टक्के सबसिडी या आधारावर, जास्तीत जास्त 12 वर्षांसाठी ही गणना केली जाते. सबसिडी हप्त्यांमध्ये दिली जाते; इतर अटीही लागू आहेत.

महत्त्वाची गोष्ट: आपण वर घेतलेल्या 35 लाखांच्या घरासाठी 28 लाखांचं कर्ज घेण्याच्या उदाहरणात, कर्जाची रक्कम 25 लाखांपेक्षा जास्त असल्यामुळे या सबसिडीच्या मर्यादेत बसणार नाही. त्यामुळे, सबसिडी मिळवायची असेल तर घराची किंमत, डाऊन पेमेंट आणि कर्जाची रक्कम याचं त्यानुसार नियोजन करावं.

ही योजना सर्वांना आपोआप मिळत नाही. PMAY-U 2.0 च्या अधिकृत वेबसाइटवर पात्रता आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया तपासावी.

पती-पत्नी दोघांनी मिळून कर्ज घ्यावं का?

ज्या कुटुंबात फक्त एकच व्यक्ती कमावते, त्यापेक्षा पती-पत्नी दोघेही कमावत असतील तर होम लोनचं नियोजन करणं जास्त सोयीचं ठरू शकतं.

बँकेच्या नियमांनुसार दोघेही सह-अर्जदार (Co-applicants) म्हणून अर्ज करू शकतात. दोघांचं उत्पन्न कर्जाची पात्रता ठरवण्यासाठी मदत करू शकतं.

पण, फक्त सह-अर्जदार असणं पुरेसं नाही. मालमत्तेचा मालक कोण आहे, दोघांच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत आणि कर्ज परतफेडीसाठी उत्पन्नाची स्थिती काय आहे, हेही स्पष्ट करावं लागतं.

महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्तपणे मालमत्ता खरेदी केल्यास काही बँका व्याजात विशेष सवलत देऊ शकतात. त्यामुळे बँकांकडे याबद्दल चौकशी करू शकता.

स्वतःचं घर घेण्यापूर्वी ही कागदपत्रं तपासा!

कमी किमतीत घर मिळतंय म्हणून घाईघाईने डाऊन पेमेंट करू नका.

विशेषतः अपार्टमेंट खरेदी करताना खालील गोष्टी तपासा:

जमिनीचा मूळ दस्तऐवज (Mother Deed) आणि मागील मालकीचे दस्तऐवज.

बोजारहित प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate).

सातबारा उतारा किंवा संबंधित जमिनीचे कागदपत्र.

स्थानिक प्राधिकरणाची (उदा. PMRDA/Town Planning) मंजुरी.

इमारतीचा मंजूर नकाशा.

लागू असल्यास RERA नोंदणी तपशील.

अपार्टमेंटमधील तुमचा अविभाजित हिस्सा (Undivided Share - UDS).

इमारत पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र (Completion Certificate) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate).

वकिलाकडून कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच विक्री करारावर (Sale Agreement) स्वाक्षरी करा. बँक कर्ज देतेय म्हणजे मालमत्तेचे सर्व कायदेशीर कागदपत्र बरोबर आहेत असं समजू नका.

उपनगरांमध्ये गुंतवणूक

स्वतःचं घर ही केवळ विटा आणि सिमेंटने बांधलेली इमारत नसते; तर तो एका कुटुंबाच्या भविष्याचा पाया असतो. भाड्याच्या घरात राहून पैसे आणि शांतता गमावण्यापेक्षा, योग्य आर्थिक नियोजन करून होम लोन घेणं आणि EMI भरणं हा शहाणपणाचा निर्णय आहे. 2026 मध्ये विकसित होत असलेल्या उपनगरांमध्ये गुंतवणूक करून, आजच नियोजन केल्यास... मध्यमवर्गीयांना स्वतःचं घर घेणं नक्कीच शक्य आहे!

मध्यमवर्गीयांनी आता काय करावं?

सरकारी सबसिडी आणि सवलती: मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी सरकारने दिलेल्या गृहनिर्माण योजना आणि व्याज सबसिडीबद्दल सविस्तर माहिती घेऊन अर्ज करावा.

CIBIL स्कोर मेंटेन करा: कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी तुमचा सिबिल स्कोर 750 च्या वर राहील याची काळजी घ्या, जेणेकरून बँकांमध्ये कमी व्याजदरात लगेच कर्ज मिळेल.

आणीबाणी निधी (Emergency Fund): हातातील सर्व बचत डाऊन पेमेंट म्हणून न देता, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी किमान 6 महिन्यांचा EMI बाजूला काढून ठेवावा.

कायदेशीर मंजुरी: प्लॉट किंवा घर घेण्यापूर्वी टाऊन प्लॅनिंगची मंजुरी आहे का, आणि मूळ दस्तऐवजांसह कायदेशीर कागदपत्रं योग्य आहेत का, हे वकिलाकडून तपासून घ्यावं.

घर घेताना आपत्कालीन निधी विसरू नका!

मध्यमवर्गीय कुटुंबे एक मोठी चूक करतात ती म्हणजे हातातील सर्व बचत डाऊन पेमेंट म्हणून देणे.

घर घेतल्यानंतर अचानक नोकरी जाणे, वैद्यकीय खर्च किंवा कुटुंबाची आपत्कालीन गरज निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत EMI न भरता येण्याची स्थिती येऊ नये.

त्यामुळे, घराच्या डाऊन पेमेंट आणि नोंदणीच्या खर्चासाठी वेगळी बचत करण्यासोबतच, किमान 3 ते 6 महिन्यांच्या अत्यावश्यक घरखर्चासाठी आपत्कालीन निधी (Emergency Fund) ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

याशिवाय, घरात राहायला गेल्यानंतर मेंटेनन्स, प्रॉपर्टी टॅक्स, दुरुस्तीचा खर्च हे सतत येत राहतात हे विसरू नका.

तुम्ही काय केलं पाहिजे?

ज्यांना स्वतःचं घर घ्यायचं आहे त्यांनी लगेच मोठं कर्ज घेण्याची गरज नाही. त्याऐवजी, पुढील 12 ते 24 महिन्यांचं नियोजन करा.

पहिला टप्पा: कुटुंबाचं एकूण उत्पन्न आणि मासिक खर्चाचा हिशोब करा. अनावश्यक खर्च कमी करून दर महिन्याला ठराविक रक्कम बाजूला ठेवायला सुरुवात करा.

दुसरा टप्पा: आधीच असलेलं पर्सनल लोन किंवा क्रेडिट कार्डची थकबाकी कमी करा. कर्जाची परतफेड वेळेवर करा.

तिसरा टप्पा: तुमच्या कामाच्या ठिकाणाजवळील भागातील घरांच्या किमतीची तुलना करा. प्रवास, शाळा, रुग्णालये, पाण्याची सोय याकडेही लक्ष द्या.

चौथा टप्पा: बँकांमध्ये होम लोनच्या पात्रतेबद्दल आधीच चौकशी करा. तुमच्या पगारानुसार तुम्हाला किती कर्ज मिळू शकतं ते जाणून घ्या.

पाचवा टप्पा: डाऊन पेमेंट, नोंदणी, इतर खर्च आणि आपत्कालीन निधी यासाठी वेगळी बचत करा.

असं टप्प्याटप्प्याने नियोजन केल्यास घाईघाईत कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार घर निवडणंही सोपं होईल.

स्वतःचं घर घेणं हे केवळ स्वप्नच राहण्याची गरज नाही. योग्य आर्थिक नियोजन, नियमित बचत, कर्जाची तुलना आणि सरकारच्या सबसिडी योजनांची माहिती असेल तर मध्यमवर्गीय लोक स्वतःसाठी घर घेण्याची संधी निर्माण करू शकतात.

पण, भाडं भरतोय म्हणून घाईघाईने जास्त कर्ज घेऊ नका. तुमच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाला आणि भविष्यातील गरजांना साजेसं घर निवडा.

आजपासूनच छोटीशी रक्कम वाचवायला सुरुवात करा. नियोजन करून पुढे जा. तुमचं स्वतःच्या घराचं स्वप्न साकार करा!