PM Viksit Bharat Rozgar Yojana : EPFO खातेदारांना मिळणार 15000 रुपये; पात्रता काय? कसे मिळणार?

केंद्र सरकार आता नोकरीच्या शोधात असलेल्या आणि नव्याने नोकरीला लागलेल्या तरुणांना आर्थिक मदत देणार आहे. 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजने'अंतर्गत (PM-VBRY) कर्मचाऱ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळणार आहे.

नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी खास योजना

देशात रोजगाराच्या नवीन संधी वाढाव्यात आणि पहिल्यांदाच नोकरीला लागणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहन मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी केंद्र सरकारने PM-VBRY योजना सुरू केली आहे. या योजनेत पात्र ठरलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळते. यासाठी कर्मचारी EPFO च्या कक्षेत येणे आणि नियमांनुसार नोकरीत टिकून राहणे गरजेचे आहे.

१५ हजारांची मदत मिळवण्यासाठीची पात्रता

या योजनेचा लाभ सर्वांना आपोआप मिळत नाही. कर्मचाऱ्याची पात्रता तपासल्यानंतरच ही मदत दिली जाते. जे तरुण नव्याने नोकरीला लागले आहेत, ज्यांची EPFO मध्ये नोंदणी झाली आहे आणि ज्यांचा पगार एका ठराविक मर्यादेत आहे, त्यांनाच याचा फायदा मिळतो. नोकरीला लागण्याची तारीखही यात महत्त्वाची आहे. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या काळात नोकरीला लागलेल्या तरुणांचाच यात विचार केला जाईल.

दोन टप्प्यांत मिळणार पैसे

या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. कर्मचाऱ्याने ठराविक काळ काम करणे आणि त्याच्या EPF खात्यात पैसे जमा होणे, या गोष्टी यात महत्त्वाच्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात ७,५०० रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित ७,५०० रुपये दिले जातात. पण, या पैशांसाठी लागणारी अचूक पात्रता, नोकरीचा कालावधी आणि अटींची माहिती अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासून घेणे गरजेचे आहे.

अर्ज कसा करायचा? पैसे कसे जमा होणार?

या योजनेत कर्मचाऱ्याची माहिती, EPFO रेकॉर्ड, आधार पडताळणी आणि बँक खात्याचा तपशील खूप महत्त्वाचा असतो. पात्र कर्मचाऱ्यांना ठरलेल्या प्रक्रियेनुसारच हा लाभ मिळतो. पण, काहीही न करता थेट खात्यात पैसे येतील, असा विचार करू नका. तुमचा UAN नंबर, आधार लिंक आणि बँक खात्याची माहिती अचूक असल्याची खात्री करा. तसेच, अधिकृत पोर्टलवर दिलेल्या ताज्या सूचनांचे पालन करा.

नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रोत्साहन

ही योजना फक्त कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही, तर नवीन नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांनाही सरकार प्रोत्साहन देत आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीनुसार पात्र कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. काही प्रकरणांमध्ये, एका कर्मचाऱ्यामागे दरमहा ३,००० रुपयांपर्यंतची मदत ठराविक काळासाठी देण्याची तरतूद आहे. यामुळे कंपन्या नवीन भरती करण्यासाठी पुढे येतील आणि देशात रोजगाराच्या संधी वाढतील.