नवीन वर्षात ₹18,000 ला गुडबाय? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबद्दल मोठी अपडेट

आठव्या वेतन आयोगाबद्दल सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे  केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नवीन वेतन संरचनेची वाट पाहत आहेत. सरकारचा अंतिम निर्णय आर्थिक स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजांमध्ये संतुलन साधणारा असेल अशी अपेक्षा आहे.

8वा वेतन आयोगाची काय आहे अपडेट

8व्या वेतन आयोगावरील चर्चा  सुरू झाल्याने, किमान वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टरबद्दल केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. जुनी गणना पद्धत आजच्या वाढलेल्या महागाईच्या काळातील राहणीमानाच्या खर्चाशी जुळत नसल्याचे सांगत कर्मचारी संघटना नवीन वेतन संरचनेची मागणी करत आहेत. पण सरकारची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

किमान वेतन किती?

8व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींनुसार (TOR), पगार, भत्ते आणि इतर सर्व लाभांचे पुनरावलोकन करून व्यावहारिक शिफारसी द्याव्या लागतील. सरकारी नोकरीत हुशार लोकांना आकर्षित करणे आणि कार्यक्षमता व जबाबदारी वाढवणे हे TOR चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याच वेळी, विभागांच्या गरजा आणि खर्चाचा भार यात संतुलन राखले पाहिजे, असेही नमूद केले आहे.

TOR मध्ये स्पष्टता नसल्याने वाद

पण किमान वेतनाची गणना करण्याच्या सूत्राबद्दल TOR मध्ये स्पष्टता नसल्याने सध्या वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना नवीन गणना पद्धतीची मागणी करत आहेत. जुन्या मानकांच्या आधारावर पगार ठरवणे आजच्या आर्थिक परिस्थितीत अपुरे आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

पगार सुधारणामध्ये डिजिटल खर्चही हवा

अलीकडेच झालेल्या बैठकीत, NC-JCM कर्मचारी पक्षाने ठरवले की किमान वेतनात केवळ अन्न, वस्त्रच नव्हे, तर इतर अनेक गोष्टींचा समावेश असावा. यात प्रौढांच्या कॅलरी गरजा, कुटुंबातील सदस्य संख्या, बाजारभाव, सण आणि सामाजिक खर्च, तसेच मोबाईल, इंटरनेट यांसारख्या डिजिटल खर्चांचा समावेश आहे. आजच्या काळात तंत्रज्ञान ही मूलभूत गरज बनल्याने ते टाळता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

कर्मचारी संघटनांच्या काय आहेत मागण्या?

7व्या वेतन आयोगाने 1957 च्या 15व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या मानकांच्या आधारे ₹18,000 किमान वेतन निश्चित केले होते. पण त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानावरील खर्च स्वतंत्रपणे जोडला गेला नव्हता. त्यामुळे, 8व्या वेतन आयोगात जास्त फिटमेंट फॅक्टर आणि योग्य किमान वेतन मिळेल अशी कर्मचाऱ्यांची आशा आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक गरजा या दोन्हींमध्ये संतुलन साधणारा अंतिम निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा आहे.